बंगाल में अधिकारियों की ACR तैयार करने को लेकर कोर्ट जाएगी भाजपा, 4 IPS अधिकारियों का तबादला

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) तैयार करने के फैसले के खिलाफ भाजपा अब कोर्ट जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब तक नियमानुसार जिला अधिकारी (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) अधिकारियों की एसीआर तैयार करते थे। अब बीडीओ और एसडीओ भी करेंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सीएम सरकारी अधिकारियों की एसीआर कैसे तैयार कर सकती हैं? फिर तो सभी सरकारी कर्मचारी डर के मारे मुख्यमंत्री की पार्टी का गुलाम बन जाएंगे। राहुल सिन्हा ने यह सवाल उठाते हुए कहा कि इस नए नियम के खिलाफ उनकी पार्टी कोर्ट में जाएगी।

साथ ही सिन्हा ने एम्फन राहत राशि में हो रहे घपले को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम ने आश्वासन दिया था कि राहत पाने वाले लोगों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। अब तक क्यों नहीं सूची जारी की गई।किन लोगों को राहत राशि मिली है उनके नाम वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए। तूफान में गिरे बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं। उसका क्या हुआ? पेड़ों को बेचने से कितने रुपये मिले इसकी भी सूची जारी होनी चाहिए। राहुल ने दावा किया जितने पेड़ गिरे थे उसे बेचा गया होगा तो कम से कम  600 करोड़ रुपये मिलेंगे। उस राशि का भी हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए।

4 IPS अधिकारियों का तबादला, विधाननगर के नए पुलिस आयुक्त बने मुकेश

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : राज्य सरकार ने शुक्रवार को चार वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों का तबादला किया। राज्य गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट का नया पुलिस आयुक्त आइपीएस मुकेश को बनाया गया है। उनका रैंक डीआइजी होगा। इससे पहले मुकेश मुर्शिदाबाद रेंज के डीआइजी थे। वहीं, विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त लक्ष्मी नारायण मीणा को राज्य के सीआइडी का आइजीपी बनाया गया है। उनका रैंक आइजी का होगा। राज्य के सीआइडी (ऑपरेशंस) के डीआइजी सुनील कुमार चौधरी को मुर्शिदाबाद रेंज का डीआइजी बनाया गया है। वहीं, विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) रनेंद्र नाथ बनर्जी को राज्य के आइबी का डीआइजी (बॉर्डर) बनाया गया है।