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बंगाल में 70 हजार आदिवासी परिवारों को हर सप्ताह मिलेगा चावल-दाल और तेल, शुभेंदु सरकार का फैसला

Published: Fri, 23 Oct 2026 05:30 PM (GMT+05:30)

बंगाल सरकार ने कमजोर आदिवासी जनजातीय समूहों के लिए विशेष पोषण सहायता योजना शुरू की है। इसके तहत झाड़ग्राम समेत ...और पढ़ें

बंगाल में आदिवासी परिवारों को मिलेगा साप्ताहिक राशन  (यह तस्वीर AI की मदद से बनाई गई है।)

बंगाल में आदिवासी परिवारों को मिलेगा साप्ताहिक राशन (यह तस्वीर AI की मदद से बनाई गई है।)

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राज्य ब्यूरो, कोलकाता । बंगाल में विशेष रूप से कमजोर आदिवासी जनजातीय समूहों के पात्र परिवारों को अब हर सप्ताह राज्य सरकार की ओर से चावल, दाल, खाद्य तेल और सोयाबीन उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को आदिवासी बहुल झाड़ग्राम जिले के कालाझरिया गांव में राज्यस्तरीय कार्यक्रम में आदिवासी परिवारों के लिए विशेष पोषण सहायता योजना का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके तहत झाड़ग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों के करीब 70 हजार परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा पुरुलिया व अलीपुरद्वार जिलों के भी बड़ी संख्या में जनजातीय परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले राशन के अतिरिक्त होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र आदिवासी परिवार पौष्टिक भोजन से वंचित न रहे। बंगाल की नई भाजपा सरकार ने इस वर्ष के बजट में इस योजना का एलान किया था। लाभार्थियों की पहचान और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बायोमीट्रिक सत्यापन किया जाएगा।

शुभेंदु ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के बुजुर्गों की मासिक पेंशन बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी गई है। वहीं, झारग्राम के दो लाख विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति के तहत 800 रुपये दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बांकुड़ा और झाड़ग्राम में आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि झाड़ग्राम के विकास के लिए 342 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जिलाधिकारी को छह महीने के भीतर जिले के समग्र विकास की दिशा में काम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

पिछली सरकार ने केंद्र की कई योजनाओं को लागू नहीं होने दिया

मुख्यमंत्री ने इस दौरान पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसने केंद्र सरकार की कई योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। उन्होंने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में विकास कार्यों पर केवल छह करोड़ रुपये खर्च किए थे।

शुभेंदु ने कहा कि आदिवासी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ‘आदिवासी महिला समृद्धि योजना’ जल्द शुरू की जाएगी। साथ ही, उन्होंने 125 दिनों के गारंटीकृत रोजगार का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जाब कार्ड के लिए आवेदन करने वालों को नए कार्ड जारी किए जाएंगे।