बंगाल में दुर्गापूजा से पहले आएगी नई औद्योगिक भूमि नीति: शुभेंदु

इसमें उद्योगों के लिए सीधे जमीन खरीद, लैंड पूलिंग और सिंगल विंडो व्यवस्था के साथ रोजगार सृजन से जुड़े प्रोत्साहन का भी प्रावधान होगा। उद्योग विभाग की ओर से कोलकाता के मिलन मेला प्रांगण में शाम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने निवेश आकर्षित करने के प्रयासों के तहत 33 औद्योगिक इकाइयों को जमीन हस्तांतरण का पत्र सौंपा।

उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा माहौल बनाना चाहती है, जिसमें निवेशकों और जमीन मालिकों दोनों के हित सुरक्षित रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतीत में जमीन से जुड़े मुद्दों के कारण उद्योगों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, सरकार ने उससे सीख ली है।

उन्होंने कहा कि पुलिस की ताकत का इस्तेमाल कर निवेशकों या किसानों को परेशान नहीं किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य उद्योग और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है।उद्योग मंत्री तापस राय ने बताया कि जिन 33 परियोजनाओं के लिए जमीन सौंपी गई है, उनमें करीब 60,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं से लगभग 62,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से बंगाल में निवेश करने का आह्वान करते हुए राज्य की जमीन उपलब्धता और सड़क, रेल तथा बंदरगाहों के माध्यम से पड़ोसी देशों से जुड़ी बेहतर भौगोलिक स्थिति का उल्लेख किया। उन्होंने न्यूटाउन में प्रस्तावित 2,000 बिस्तरों वाले अदाणी समूह के अस्पताल का भी जिक्र किया।

शुभेंदु ने पूर्ववर्ती वाममोर्चा सरकार की औद्योगिक भूमि नीति की भी आलोचना की और हल्दिया विकास प्राधिकरण की 2006 की जमीन अधिग्रहण संबंधी अधिसूचना का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उद्योग लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने में किसानों और निवेशकों, दोनों के हितों को ध्यान में रखेगी।