बंगाल में SIR अपीलीय ट्रिब्यूनल गठन में देरी, चुनाव आयोग ने बताया कारण

दरअसल, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जिन मामलों को विचाराधीन के रूप में चिह्नित किया गया है, उनमें न्यायिक अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ किसी कार्यकारी या प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष अपील नहीं की जा सकेगी।

अदालत ने यह भी कहा था कि कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कुछ पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को संभव हो तो कलकत्ता हाई कोर्ट या पड़ोसी राज्यों से अपीलीय ट्रिब्यूनल के रूप में नामित करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

चुनाव आयोग के अधिकारी के अनुसार, ट्रिब्यूनल गठन की प्रक्रिया का निर्णय कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। इसके बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीशों या न्यायाधीशों के नाम, उनकी पारिश्रमिक व्यवस्था, कार्यालय स्थल और कर्मचारियों की नियुक्ति जैसे मुद्दों को अंतिम रूप देना होगा, जिसमें स्वाभाविक रूप से समय लगेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में एक-एक ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाएगा।

यह भी पढ़ें- सड़क से लेकर रेल तक... पीएम मोदी ने बंगाल को दी 18680 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात