बंगाल में सरकारी जमीन से हटेगा अवैध कब्जा, अतिक्रमण की पहचान के लिए राज्यभर में GNSS तकनीक से होगा सर्वे

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सर्वे के जरिए सरकार के स्वामित्व वाली प्रत्येक जमीन की सही सीमा तय की जाएगी। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि कितनी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है और कितनी जमीन अभी सरकार के कब्जे में है।

राज्य के भूमि एवं भूमि राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अतिक्रमण से वापस ली गई जमीन पर सरकार का कब्जा बनाए रखने के लिए उसकी सीमाओं पर स्थायी खंभे या पिलर लगाने का भी फैसला किया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक, सरकारी रिकार्ड में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली बड़ी मात्रा में जमीन दर्ज है, लेकिन इसमें से कितनी जमीन वास्तव में सरकार के कब्जे में है और कितनी जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

ऐसी रिपोर्ट मिली है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली कई जमीनें वर्षों से खाली पड़ी थीं। समय के साथ इन जमीनों पर व्यक्तिगत या संस्थागत स्तर पर धीरे-धीरे अतिक्रमण कर लिया गया।

राज्य सरकार नई भूमि नीति के जरिए बड़े निवेश को आकर्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बड़े निवेश के लिए एक साथ बड़े भूखंडों की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से राज्य में अतिक्रमण वाली सरकारी जमीन की पहचान कर उसे वापस लेने के लिए यह सर्वे कराया जाएगा।

इस सर्वे को पूरी तरह सटीक बनाने के लिए विभाग आधुनिक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) तकनीक का इस्तेमाल करेगा। राज्य सरकार ने सर्वे की पूरी प्रक्रिया को अगले छह महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है।