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Coronavirus: बंगाल सरकार ने सभी कोरोना योद्धाओं के लिए स्वास्थ बीमा की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाई

कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर खड़े होकर लड़ने वाले कोरोना योद्धाओं के लिए बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य बीमा की अवधि को 31 मई से बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक कर दिया है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Thu, 14 May 2020 09:36 AM (IST)Updated: Thu, 14 May 2020 09:36 AM (IST)
Coronavirus: बंगाल सरकार ने सभी कोरोना योद्धाओं के लिए स्वास्थ बीमा की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाई
Coronavirus: बंगाल सरकार ने सभी कोरोना योद्धाओं के लिए स्वास्थ बीमा की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाई

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर खड़े होकर लड़ने वाले कोरोना योद्धाओं के लिए बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य बीमा (हेल्थ इंश्योरेंस) की अवधि को 31 मई से बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को खुद इसकी घोषणा की।

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उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग लड़ रहे डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वच्छता कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ताओं, पुलिसकर्मियों व अन्य के लिए राज्य सरकार पहले ही 10 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा कर चुकी है। इसमें पत्रकार भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि गंभीर रूप से बीमार होने पर 1 लाख रुपये तुरंत दिए जा रहे हैं। अब तक 53 लोगों को यह दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अब 31 जुलाई तक सभी कोरोना योद्धा स्वास्थ्य बीमा के दायरे में होंगे। 

बोनस और एडवांस में बढ़ोतरी की भी घोषणा, वेतन सीमा भी बढ़ाई 

कोरोना संकट के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रमजान व दुर्गा पूजा के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बोनस और फेस्टिवल एडवांस की घोेषणा की। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एडहॉक बोनस 4000 रुपये दिये गये थे, इसे 2020-21 में बढ़ा कर 4200 रुपये देने की उन्होंने घोषणा की। इसे हासिल करने के लिए पिछले साल वेतन की सीमा 30 हजार रुपये तक थी जिसे बढ़ा कर 34,250 तक कर दिया गया है। यानी ₹34,250 तक की वेतन सीमा वाले कर्मचारी इसे पाने के हकदार होंगे।

वहीं, फेस्टिवल एडवांस को 8,000 रुपये से बढ़ा कर 10 हजार रुपये करने की ममता ने घोषणा की। इसकी वेतन सीमा भी 34,250 रुपये से बढ़ा कर 41,100 रुपये की गयी है। ममता ने कहा कि इससे राज्य सरकार को 400 करोड़ रुपये खर्च करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बोनस और एडवांस से राज्य सरकार के करीब 10 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसमें पंचायत, नगर निगम व नगर पालिका, स्कूल व विश्वविद्यालय सहित सभी कांट्रेक्चुअल व कैजुअल कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे। ममता ने कहा कि आर्थिक संकट के बावजूद उनकी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में यह फैसला लिया है।


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