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राज्यपाल को उम्मीद, कोविड देखभाल सामग्री की खरीद में अनियमितताओं की जांच में नहीं होगी कोई लीपापोती

West bengal politics बंगाल के राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि सरकार द्वारा कोविड की देखभाल सामग्री की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच को गठित तीन सदस्यीय पैनल सही तरीके से देखेगी।

By Vijay KumarEdited By: Published: Thu, 20 Aug 2020 06:11 PM (IST)Updated: Thu, 20 Aug 2020 06:11 PM (IST)
राज्यपाल को उम्मीद, कोविड देखभाल सामग्री की खरीद में अनियमितताओं की जांच में नहीं होगी कोई लीपापोती
राज्यपाल को उम्मीद, कोविड देखभाल सामग्री की खरीद में अनियमितताओं की जांच में नहीं होगी कोई लीपापोती

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि ममता बनर्जी सरकार द्वारा कोविड की देखभाल सामग्री की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय पैनल सही तरीके से मामले को देखेगी और इसमें कोई लीपापोती नहीं होगी। धनखड़ ने दावा किया कि महामारी के बीच राज्य के स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए उन्होंने खरीद में अनियमितताओं को जल्द से जल्द चिह्नित किया था। 

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राज्यपाल ने ट्वीट किया, 'मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अलापन बंदोपाध्याय, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) एच के द्विवेदी और स्वास्थ्य सचिव एन एस निगम की अगुवाई में तीन सदस्यीय जांच पैनल का गठन किया है। आशा है कि इस मामले में जो लाभकारी है वह बेनकाब होगा और उसे बाहर किया जाएगा एवं जांच में कोई लीपापोती नहीं होगी।' 

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया 

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल का ममता बनर्जी सरकार के साथ कई मुद्दों पर लगातार टकराव चल रहा है और भ्रष्टाचार को लेकर धनखड़ लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। बताते चलें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कोविड-19 से मुकाबले के लिए स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे के विकास के उद्देश्य से की गई सामग्री की खरीद में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। 

जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को सौंपेगी

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) को अनियमितताओं की कई शिकायतें मिली थीं। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसा लगता है कि वित्त विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में ढील दिए जाने के बाद ऐसी कथित अनियमितताएं हुईं। जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को सौंपेगी। 

अनियमितताएं साबित होती हैं, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी

मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया है कि यदि किसी के खिलाफ अनियमितताएं साबित होती हैं, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवंटित धनराशि में से अधिकतर राशि  सेनेटाइजर, दस्ताने, मास्क, पीपीई किट, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और अन्य सामग्री खरीदने में खर्च की गई।


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