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बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष का मुख्‍यमंत्री ममता बनजी से अनुरोध, CAA लागू करने में करें सहयोग

बंगाल में सीएए लागू करने के लिए बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सहयोग करने का अनुरोध किया है। बता दें कि सीएए को विभाजनकारी कानून बताते हुए मुख्यमंत्री अब तक इसका विरोध करती आई है।

By Babita KashyapEdited By: Published: Sat, 10 Jul 2021 01:38 PM (IST)Updated: Sat, 10 Jul 2021 01:38 PM (IST)
बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष का मुख्‍यमंत्री ममता बनजी से अनुरोध, CAA लागू करने में करें सहयोग
बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष का सीएए लागू करने के लिए मुख्‍यमंत्री से अनुरोध

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने सूबे में सीएए लागू करने में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सहयोग करने का अनुरोध किया है। बारासात अंचल के अशोकनगर में पार्टी की एक सभा में पहुंचे घोष ने कहा कि मुख्यमंत्री अगर चाहेंगी तो बंगाल में सीएए जल्द लागू हो जाएगा, वरना लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही केंद्र सरकार इसे लागू कर पाएगी।

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गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शुरू से ही सीएए के खिलाफ रही हैं। वे साफ तौर पर कह चुकी हैं कि वे बंगाल में सीएए लागू होने नहीं देंगी, इसके बावजूद दिलीप घोष ने उनसे सहयोग करने की अपील की है। घोष ने आगे कहा- 'राज्य में वंचित मतुआ संप्रदाय के प्रतिनिधि शांतनु ठाकुर को केंद्र में मंत्री बनाया गया है। यह बड़ी बात है। हम मतुआ संप्रदाय का न केवल सम्मान करते हैं बल्कि उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं, जिसके वे हकदार हैं। शांतनु ठाकुर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं। जाहिर है कि वे अब केंद्र से राज्य में मतुआ संप्रदाय की नागरिकता के लिए सीएए लागू करवाने का प्रयास करेंगे। घोष ने सवाल किया कि मतुआ संप्रदाय के लिए राज्य सरकार ने किया ही क्या है? जरूरी है कि उनकी नागरिकता के लिए सीएए लागू हो। सूबे की मुख्यमंत्री को यहां सीएए लागू करने के लिए सहायता करनी होगी।

बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले ही मतुआ की नागरिकता व सीएए कानून पर चर्चा के अचानक बंद होने को लेकर भाजपा सांसद व मतुआ महासंघ के अध्यक्ष शांतनु ठाकुर की पार्टी के प्रति नाराजगी सामने आई थी। उनके सुर बदलते ही तब भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ठाकुरनगर पहुंचकर मामला संभाला था। वहीं चुनाव के पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी ठाकुरनगर में सभा की थी और मतुआ संप्रदाय को नागरिकता के लिए आश्वस्त किया था। उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद ही यहां सीएए लागू होगा। दूसरी और सीएए को विभाजनकारी कानून बताते हुए मुख्यमंत्री अब तक इसका विरोध करती आई है।


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