West Bengal Politics: अभिषेक बनर्जी ने असम सीमा पर हिंसा को लेकर मेघालय सरकार पर निशाना साधा
घटना पर दुख व्यक्त करते हुए बनर्जी ने ट्वीट किया मैं मेघालय के मुकरोह में गोलीबारी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हैरान और बहुत दुखी हूं जिसमें पांच निर्दोष नागरिकों और असम के एक वन कर्मी की मौत हो गई।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी ने असम-मेघालय सीमा पर विवादित स्थान पर हुई हिंसा को लेकर दुख जताया और कहा कि यह घटना सी के संगमा सरकार की अयोग्यता दिखाती है।वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में इस हिंसा में एक वनकर्मी समेत छह लोगों की मौत हो गई थी। यह हिंसा मंगलवार तड़के तब हुई जब कथित तौर पर अवैध लकड़ियां लेकर जा रहे एक ट्रक को असम के वनकर्मियों ने रोका।
घटना पर दुख व्यक्त करते हुए बनर्जी ने ट्वीट किया, मैं मेघालय के मुकरोह में गोलीबारी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हैरान और बहुत दुखी हूं जिसमें पांच निर्दोष नागरिकों और असम के एक वन कर्मी की मौत हो गई। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा, मुख्यमंत्री संगमा कब तक हिमंत विश्व शर्मा को मेघालय को हल्के में लेने देंगे? मेघालय वासी कब तक डर और असुरक्षा में जीते रहेंगे। यह अन्याय कब तक चलता रहेगा।उन्होंने मेघालय में सी के संगमा सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा, आज की घटना ने एमडीए (मेघालय डेमोक्रेटिक एलायंस) सरकार की अयोग्यता का पर्दाफाश कर दिया है।
लंबे समय से चल रहा है सीमा विवाद
उल्लेखनीय है कि वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में असम-मेघालय सीमा पर कथित तौर पर अवैध लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक को मंगलवार तड़के असम के वनकर्मियों ने रोका जिसके बाद भड़की हिंसा में एक वन कर्मी सहित छह लोगों की मौत हो गई। वेस्ट कार्बी आंगलोंग के पुलिस अधीक्षक इमदाद अली ने बताया कि ट्रक को मेघालय सीमा पर असम वन विभाग के एक दल ने तड़के करीब तीन बजे मुकरु इलाके में रोका। वह अवैध रूप से लकड़ियां लेकर वेस्ट जैंतिया हिल्स जिले में जा रहा था।
ट्रक के न रुकने पर वन विभाग के कर्मियों ने उस पर गोलियां चलाई और उसका टायर पंचर कर दिया। बता दें कि असम और मेघालय के बीच 884.9 किलोमीटर लंबी अंतर-राज्यीय सीमा के 12 इलाकों में लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों पूर्वोत्तर राज्यों ने इनमें से छह इलाकों में विवाद को खत्म करते हुए नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मार्च में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।