बंगाल के राज्यपाल बोले- अगस्त में दुष्कर्म की 223 और किडनैपिंग की 639 घटनाएं चिंताजनक, राज्य गृह विभाग में बताया निराधार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं पर चिंता जताते हुए मंगलवार को आधिकारिक रिपोर्टों का हवाला देते हुए दावा किया कि राज्य में अगस्त महीने में दुष्कर्म की 223 और किडनैपिंग की 639 घटनाएं सामने आई है। राज्यपाल ने इसको लेकर कोलकाता और बंगाल पुलिस को सचेत करते हुए कहा कि पैरों के नीचे आग लगने और दूसरी जगह आग की लपटें पकड़ने से पहले वह कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। 

प्रमाणिक तथ्यों और आंकड़ों से मेल नहीं

वहीं, दूसरी ओर राज्य गृह विभाग ने राज्यपाल के इस दावे को पूरी तरह से निराधार बताया है। राज्यपाल द्वारा दुष्कर्म व अपहरण की घटनाओं को लेकर किए गए ट्वीट के जवाब में गृह विभाग ने लिखा, 'इन घटनाओं पर राजभवन द्वारा जारी डाटा बंगाल सरकार के किसी भी आधिकारिक रिपोर्ट, डाटा या सूचना पर आधारित नहीं है। आरोप निराधार, बीमार और गुमराह करने वाला है। राज्य सरकार के प्रमाणिक तथ्यों और आंकड़ों के साथ यह कोई मेल नहीं खाता है।' 

गलत बयानी को राज्य सरकार की खिंचाई

इधर गृह विभाग के इस जवाब के बाद राज्यपाल ने गलत बयानी के लिए राज्य सरकार की जमकर खिंचाई की। राज्यपाल ने लिखा, ममता सरकार की भयानक गलत बयानी को देख दंग रह गए। इस डेटा को क्षमा प्रार्थी के रूप में वापस लेना चाहिए और इसमें संशोधन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगस्त 2020 में दुष्कर्म की  223 और किडनैपिंग की 639 घटनाओं के आंकड़े आधिकारिक तौर पर राज्य के प्रत्येक डिवीजनों से मुझे भेजे गए प्रमाणित रिपोर्टों पर आधारित है।  

पुलिस कानून व्यवस्था बनाने पर ध्यान दें

राज्यपाल ने मंगलवार को ट्वीट किया, 'आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार अगस्त 2020 में ममता सरकार में दुष्कर्म की 223 और किडनैपिंग की 639 घटनाएं हुई जो महिलाओं के खिलाफ अपराध की चिंताजनक स्थिति का कारण है। पैरों के नीचे आग लगने और दूसरी जगह आग की लपटें पकड़ने से पहले बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान दें।' 

मुख्य सचिव और गृह सचिव को सलाह दी 

राज्यपाल ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि मुख्य सचिव और गृह सचिव को सलाह दी गई है कि वे इस तरह के उपलब्ध कराए गए इनपुट को जल्द से जल्द वापस लें। उन्होंने इस प्रकार के असत्य डाटा को लेकर एक बार फिर डीजीपी और गृह सचिव पर भी निशाना साधा और इसमें त्वरित रूप से संशोधन करने को कहा। राज्यपाल में कहा कि ऐसे गलत डाटा उपलब्ध कराने वाले जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

राजनीतिक हिंसा पूरी तरह बंद होनी चाहिए

गौरतलब है कि राज्य की कानून व्यवस्था पर राज्यपाल लगातार सवाल उठाते आ रहे हैं। रविवार को उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता मनीष शुक्ला की हत्या के बाद सोमवार को राज्यपाल ने कहा था कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत भयावह है। उन्होंने राज्य प्रशासन को सख्त संदेश देते हुए कहा था कि राज्य में राजनीतिक हिंसा बंद होनी चाहिए।