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केंद्र पर बंगाल का 90 हजार करोड़ का बकाया, अमित मित्रा ने बंगाल की जीडीपी दोगुना होने का किया दावा

बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने सोमवार को दावा किया कि केंद्र सरकार पर बंगाल का 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Tue, 11 Feb 2020 09:05 AM (IST)Updated: Tue, 11 Feb 2020 09:05 AM (IST)
केंद्र पर बंगाल का 90 हजार करोड़ का बकाया, अमित मित्रा ने बंगाल की जीडीपी दोगुना होने का किया दावा
केंद्र पर बंगाल का 90 हजार करोड़ का बकाया, अमित मित्रा ने बंगाल की जीडीपी दोगुना होने का किया दावा

कोलकाता, जागरण संवाददाता। बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने सोमवार को दावा किया कि केंद्र सरकार पर बंगाल का 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विधानसभा में राज्य का बजट पेश करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हाल के केंद्रीय बजट में करों के विचलन के संदर्भ में बंगाल को 2019-20 में करीब 11,200 करोड़ रुपये की राशि से वंचित किया गया है। इसके अलावा अनुदान के मामले में राज्य को लगभग 37,973 करोड़ रुपये से वंचित किया गया है। इसके अलावा वर्तमान माह का जीएसटी का करीब 1300 करोड़ रुपये का मुआवजा बकाया है।

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उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर, बंगाल का केंद्र सरकार के पास 50,486 करोड़ रुपये बकाया है, जो देने से वह आनाकानी कर रही है। मित्रा ने आगे कहा कि पिछले महीने जब प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता आए थे तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे मुलाकात कर सूची सौंपी थी, जिसमें 38 हजार करोड़ रुपये बकाया का विवरण था। लेकिन, अब बजट से हमें पता चला है कि कुल बकाया राशि इससे बहुत अधिक है।

उन्होंने कहा कि अगर हम इसमें 50 हजार करोड़ से अधिक का बकाया जोड़ते हैं तो कुल बकाया राशि 90 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सभी बकाया को जोड़ दिया जाए तो बंगाल का एक लाख करोड़ से ज्यादा का बकाया है जो केंद्र सरकार नहीं दे रही है।

मित्रा ने विधानसभा चुनाव से पहले इस दिन विधानसभा में 2,55,677 करोड़ रुपये का बजट पेश किया जो पिछले साल की तुलना में लगभग 7.44 फीसद अधिक है। उन्होंने कई लोकलुभावन घोषणाएं की जिसमें तीन महीने में 75 यूनिट तक की खपत करने वालों को मुफ्त बिजली, सभी स्थाई चाय श्रमिकों को आवास आदि शामिल हैं। मित्रा ने इस दौरान कहा कि 2019-20 के संशोधित अनुमानों के मुकाबले 10 फीसद की वृद्धि के साथ राज्य पर बकाया ऋण लगभग 4.75 ट्रिलियन तक बढ़ गया है।

उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राज्य ने अपने स्वयं के कर संग्रह लक्ष्य को पार कर लिया है। 65,546 करोड़ रुपये के कर राजस्व संग्रह के अनुमानों के विरुद्ध संशोधित अनुमान 65,806 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षो में बंगाल सरकार ने कर सुधारों की दिशा में व्यापक काम किया है जिसमें काराधन का डिजिटलीकरण शामिल है।

भारत की तुलना में बंगाल की जीडीपी दोगुना

वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि वर्तमान में भारत की जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2019-20 में घटकर पांच फीसद रह गया है जो 11 वर्षो के दौरान सबसे कम है। उन्होंने दावा किया कि इसकी तुलना में बंगाल का सकल घरेलू उत्पाद में भारी वृद्धि के साथ यह 10.4 फीसद पर पहुंच गई है, जो भारत की तुलना में दोगुना है। 


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