सर्किट बेंच के अस्थायी रूप से चालू करने को लेकर राज्य सरकार की सहमति

- पर्यटन मंत्री ने सर्किट हाउस में जिलाधिकारी सहित विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक

जागरण संवाददाता, जलपाईगुड़ी : आखिरकार राज्य सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट के सर्किट बेंच को अस्थायी रूप से चालू करने का निर्णय लिया। आगामी 30 जुलाई के बीच जलपाईगुड़ी में कोलकाता हाईकोर्ट का अस्थायी रूप से बुनियादी ढांचा काम को संपन्न कर शुरू किया जाएगा। शुक्रवार को पर्यटन मंत्री गौतम देव ने यह बात कहीं। इससे पहले उन्होंने जलपाईगुड़ी सर्किट हाउस में कोलकाता हाईकोर्ट के सर्किट बेंच को लेकर जिलाधिकारी व विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की।

इस दिन बैठक के बाद मंत्री गौतम देव ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहती है कि जलपाईगुड़ी में कोलकाता हाईकोर्ट का सर्किट बेंच स्थापित हो। उत्तर बंगाल के लोगों को न्याय पाने के लिए 600 किलोमीटर की दूरी तय करना काफी मुश्किल है। इसमें समय व पैसे दोनों ही खर्च होते है। विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के अधिकांश बेंच है। लेकिन यह राज्य पिछड़ा हुआ है। इसलिए मुख्यमंत्री ने 70 करोड़ की जगह स्थायी बेंच के लिए 352 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। उसकी टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अस्थायी रूप से बेंच खोलने को लेकर कानून मंत्री व कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश कई बार यहां पर आ चुके है। कई बार बैठक भी कर चुके है।

उन्होंने आगे कहा कि जलपर्इागुड़ी जिला परिषद के डाक बांग्लो में अस्थायी रूप से कोर्ट चालू करने के लिए कोर्ट, कार पार्किंग, रिकार्ड रूम सहित कई चीजों की व्यवस्था हमलोग करेंगे। रहने के लिए 107 घर हाउसिंग में तैयार है। तीस्ता बंग्लो को पहले ठीक किया गया था। बाद में रहने के बाद वह फिर से खराब हो गया। दो सर्किट हाउस में दो घर है। जुबली पार्क में एक भवन है जहां पर दो जज के रहने की सुविधा है। इन समस्त बुनियादी ढांचा को विकसित करने के लिए निर्देश दे दिया गया है। इस दिन हमलोगों ने जिलाधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं हाउसिंग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। प्लानिंग का बजट तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द इसे शुरू करने की कोशिश करेंगे।

इस दिन बैठक में जिलाधिकारी शिल्पा गौरी सारिया, अतिरिक्त जिलाधिकारी अम्लान ज्योति साहा सहित अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।