अवैध तरीके से बालू-पत्थर ले जाने वालों पर सात लाख का जुर्माना

- सीएम दौरे से पहले भूमि सुधार विभाग ने चलाया विशेष अभियान, 25 ट्रक व डंपर जब्त

संवाद सूत्र, अलीपुरद्वार: मुख्यमंत्री की प्रशासनिक बैठक से पहले अलीपुरद्वार के विभिन्न नदियों से अवैध तरीके से उठाए जा रहे बालू-पत्थर के खिलाफ जिला प्रशासन तत्पर हो चुकी है। भूमि सुधार विभाग द्वारा शनिवार सुबह को अलग-अलग इलाकों में चलाए गए अभियान में अवैध तरीके से बालू व पत्थर ले जाए रहे 25 ट्रक व डंपर जब्त की गई है। अधिकारियों ने उक्त ट्रकों से करीब 7 लाख का जुर्माना वसूल किया है। इस दिन भूमि सुधार विभाग के अधिकारी व अतिरिक्त जिलाधिकारी दीपंकर पिल्लई के नेतृत्व में ब्लॉक के बीएलआरओ ने अभियान चलाया था। इस क्रम में बारोबिशा, मदारीहाट के जामतला, वीरपाड़ा, कालचीनी समेत आसपास के इलाकों में अभियान चलाकर 25 ट्रक व डंपर जब्त किया गया। उक्त गाड़ियों से अवैध तरीके से बालू-पत्थर ले जाया जा रहा था।

भूमि सुधार अधिकारी दीपंकर पिल्लई ने कहा कि जब्त की गई गाड़ी बिना चालान के पत्थर ले जा रहे थे। इसके अलावा कई गाड़ियों में ओवरलोडिंग की गई थी। इस दिन 10 से 70 हजार तक का जुर्माना किया गया। कुल मिलाकर करीब सात लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से बालू-पत्थर निकालने के कारण सरकार के भू-राजस्व को नुकसान हो रहा है। इसलिये विशेष अभियान चलाकर गाड़ियों पर कार्रवाई की गई।

गौरतलब है कि उत्तर बंगाल के विभिन्न नदियों से अवैध तरीके से बालू-पत्थर निकालने के आरोप कई दिनों से लगते आ रहे हैं। उक्त कार्य के सटीक रूप से संचालन के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल से सरकार को विशेष लीज दी जाती है। लेकिन लीज के नियमों का उल्लंघन करते हुए नदियों से बालू-पत्थर निकाला जा रहा है। इस कार्य में बालू माफिया का एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने हर उत्तर बंगाल सफर में प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब तलब किया है।