पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की भाषा बोल रही हैं ममता बनर्जी : स्वपन दासगुप्ता
भाजपा द्वारा सिलीगुड़ी में आयोजित भारत के मन की बात कार्यक्रम में पार्टी के नेता सह राज्यसभा सदस्य स्वपन दासगुप्ता ने ममता बनर्जी को निशाने पर रखा।
By Rajesh PatelEdited By: Published: Sun, 24 Feb 2019 10:15 AM (IST)Updated: Sun, 24 Feb 2019 10:15 AM (IST)
सिलीगुड़ी [जागरण संवाददाता]। भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि पुलवामा में हुई आतंकी घटना के बाद पूरे देश के लोगों में गुस्सा है। दुर्भाग्य से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की भाषा बोल रहीं हैं। दासगुप्ता सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित एक गार्डेन कांप्लेक्स में भारत के मन की बात के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर हैं। हम देख रहे हैं कहां-कहां समस्या है। एक ओर देश के सामने रोहिंग्या का खतरा है, जेहादी संगठनों का थ्रेट है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सभी राजनीतिक दलों को एक भाषा बोलनी चाहिए ।
उन्होंने कहा कि पुलवामा घटना के लिए सारा देश पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। घटना के तुरंत बाद आतंकवादी जैश-ए-मुहम्मद पे वीडियो जारी कर घटना की जिम्मेदारी ले ली। जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बोल रही हैं कि बिना जांच किए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री की भाषा काफी दुभाग्यपूर्ण व दुखी करनेवाला है। सीएम ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि वह एक राष्ट्रीय भूमिका निभाना चाहती हैं। ऐसे में मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस फेडरल फ्रंट की बात वह कर रही हैं, उसकी विदेश नीति यही रहने वाली है क्या?
पांच साल पहले देश में आतंकवाद का थ्रेट रहता था
दासगुप्ता ने कहा कि वर्ष 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में इसका थ्रेट था। 2014 के बाद स्थिति काफी बदली है। सिर्फ जम्मू व कश्मीर तक सीमित रह गया है। हालांकि यह मैं नहीं कहता हूं कि हाथ पर हाथ धरकर बैठे रह जाना चाहिए। सरकार अपने स्तर से हर जरूरी कदम उठा रही है।
राज्य सरकार पर लगाया संघीय व्यवस्था में टकराव पैदा करने का आरोप
भाजपा नेता ने कहा कि संघीय व्यवस्था में कुछ अधिकारी केंद्र सरकार के पास होते हैं, जबकि कुछ अधिकार राज्य सरकार के पास हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआइ) तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार केंद्र सरकार के अधीन होता था। जबकि देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार पहले राज्य सुरक्षा सलाहकार तथा अब राज्य सरकार के अंतर्गत डीआरआइ स्थापित करने की घोषणा कर संघीय व्यवस्था में राज्य व केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा करना चाहती हैं।
केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं कर रही बंगाल सरकार
भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री पर केंद्र सरकार द्वारा जारी सामाजिक सुरक्षा के तहत कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं करने का आरोप लगाया। केंद्र ने गरीब व जरूरतमंदों के लिए मुफ्त में इलाज को ध्यान में रखकर आयुष्मान भारत योजना शुरू किया। कार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होने की वजह से बंगाल में इस योजना को राज्य सरकार लागू नहीं करके जनता को इससे वंचित कर रही है।
इसी तरह से छोटे व मध्यम श्रेणी के किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा साल में छह हजार रुपये सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार यह कहकर इसे राज्य में लागू नहीं होने दे रही है कि पश्चिम बंगाल सरकार पांच हजार रुपये किसानों के लिए दे रही है। राज्य सरकार के पांच हजार रुपये के अलावा केंद्र सरकार द्वारा छह हजार रुपये मिलते हैं तो क्या दिक्कत है।
भारत के मन की बात में लिए गए सुझाव
भाजपा की सिलीगुड़ी जिला इकाई द्वारा आयोजित भारत के मन की बात कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं व प्रबुद्धजनों ने इस वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा जारी होने वाले चुनाव घोषणा पत्र के लिए अपने लिखित सुझाव दिए। भारत के मन की बात के साथ चाय बागान की समस्या को लेकर श्रमिक संगठनों व बागान मालिकों के साथ बैठक की गई तथा उनकी शिकायत व सुझाव लिए गए।
इस मौके पर भाजपा पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के महासचिव सायंतन बसु, भाजपा विधायक मनोज तिग्गा, भाजपा उत्तर बंगाल जोन के संयोजक रथींद्र बोस, भाजपा उत्तर बंगाल प्रभारी दिपेन प्रमाणिक, भाजपा सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला कमेटी के अध्यक्ष अभिजीत रॉय चौधरी, भाजपा सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला इकाई महिला मोर्चा की अध्यक्ष माधवी मुखर्जी, भाजपा नेता सबिता देवी अग्रवाल, वार्ड नंबर आठ की पार्षद खुशबू मित्तल, भाजपा सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला कमेटी के सचिव कन्हैया पाठक समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर हैं। हम देख रहे हैं कहां-कहां समस्या है। एक ओर देश के सामने रोहिंग्या का खतरा है, जेहादी संगठनों का थ्रेट है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सभी राजनीतिक दलों को एक भाषा बोलनी चाहिए ।
उन्होंने कहा कि पुलवामा घटना के लिए सारा देश पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। घटना के तुरंत बाद आतंकवादी जैश-ए-मुहम्मद पे वीडियो जारी कर घटना की जिम्मेदारी ले ली। जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बोल रही हैं कि बिना जांच किए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री की भाषा काफी दुभाग्यपूर्ण व दुखी करनेवाला है। सीएम ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि वह एक राष्ट्रीय भूमिका निभाना चाहती हैं। ऐसे में मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस फेडरल फ्रंट की बात वह कर रही हैं, उसकी विदेश नीति यही रहने वाली है क्या?
पांच साल पहले देश में आतंकवाद का थ्रेट रहता था
दासगुप्ता ने कहा कि वर्ष 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में इसका थ्रेट था। 2014 के बाद स्थिति काफी बदली है। सिर्फ जम्मू व कश्मीर तक सीमित रह गया है। हालांकि यह मैं नहीं कहता हूं कि हाथ पर हाथ धरकर बैठे रह जाना चाहिए। सरकार अपने स्तर से हर जरूरी कदम उठा रही है।
राज्य सरकार पर लगाया संघीय व्यवस्था में टकराव पैदा करने का आरोप
भाजपा नेता ने कहा कि संघीय व्यवस्था में कुछ अधिकारी केंद्र सरकार के पास होते हैं, जबकि कुछ अधिकार राज्य सरकार के पास हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआइ) तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार केंद्र सरकार के अधीन होता था। जबकि देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार पहले राज्य सुरक्षा सलाहकार तथा अब राज्य सरकार के अंतर्गत डीआरआइ स्थापित करने की घोषणा कर संघीय व्यवस्था में राज्य व केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा करना चाहती हैं।
केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं कर रही बंगाल सरकार
भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री पर केंद्र सरकार द्वारा जारी सामाजिक सुरक्षा के तहत कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं करने का आरोप लगाया। केंद्र ने गरीब व जरूरतमंदों के लिए मुफ्त में इलाज को ध्यान में रखकर आयुष्मान भारत योजना शुरू किया। कार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होने की वजह से बंगाल में इस योजना को राज्य सरकार लागू नहीं करके जनता को इससे वंचित कर रही है।
इसी तरह से छोटे व मध्यम श्रेणी के किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा साल में छह हजार रुपये सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार यह कहकर इसे राज्य में लागू नहीं होने दे रही है कि पश्चिम बंगाल सरकार पांच हजार रुपये किसानों के लिए दे रही है। राज्य सरकार के पांच हजार रुपये के अलावा केंद्र सरकार द्वारा छह हजार रुपये मिलते हैं तो क्या दिक्कत है।
भारत के मन की बात में लिए गए सुझाव
भाजपा की सिलीगुड़ी जिला इकाई द्वारा आयोजित भारत के मन की बात कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं व प्रबुद्धजनों ने इस वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा जारी होने वाले चुनाव घोषणा पत्र के लिए अपने लिखित सुझाव दिए। भारत के मन की बात के साथ चाय बागान की समस्या को लेकर श्रमिक संगठनों व बागान मालिकों के साथ बैठक की गई तथा उनकी शिकायत व सुझाव लिए गए।
इस मौके पर भाजपा पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के महासचिव सायंतन बसु, भाजपा विधायक मनोज तिग्गा, भाजपा उत्तर बंगाल जोन के संयोजक रथींद्र बोस, भाजपा उत्तर बंगाल प्रभारी दिपेन प्रमाणिक, भाजपा सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला कमेटी के अध्यक्ष अभिजीत रॉय चौधरी, भाजपा सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला इकाई महिला मोर्चा की अध्यक्ष माधवी मुखर्जी, भाजपा नेता सबिता देवी अग्रवाल, वार्ड नंबर आठ की पार्षद खुशबू मित्तल, भाजपा सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला कमेटी के सचिव कन्हैया पाठक समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे।
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