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West Bengal Municipal Elections 2020: निकाय चुनाव में सीटों के समझौते पर वाममोर्चा और कांग्रेस राजी

West Bengal Municipal Elections 2020 कांग्रेस व वामदलों के बीच इस निकाय को लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। उधर सिलीगुड़ी नगर निगम को लेकर भी चर्चा का दौर शुरू हो चुका है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Tue, 03 Mar 2020 05:31 PM (IST)Updated: Tue, 03 Mar 2020 05:31 PM (IST)
West Bengal Municipal Elections 2020: निकाय चुनाव में सीटों के समझौते पर वाममोर्चा और कांग्रेस राजी
West Bengal Municipal Elections 2020: निकाय चुनाव में सीटों के समझौते पर वाममोर्चा और कांग्रेस राजी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। West Bengal Municipal Elections 2020:  आसन्न शहरी निकाय चुनाव में सीटों के समझौते पर वामपंथी दलों और कांग्रेस की सहमति बन गई है। पहला सीट समझौता कोलकाता नगर निगम के 144 वार्डों को लेकर सामने आ रहा है। हालांकि इस पर औपचारिक एलान होना बाकी है।

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खबर है कि 75 सीटों पर माकपा और महज 28 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वहीं, वाममोर्चा के घटक दल 9-9 सीटों पर भाकपा, आरएसपी व फारवर्ड ब्लाक के अलावे मोर्चा के बाहर के वामपंथी विचार धारा वाले पीडीएस व लिबरेशन जैसी पार्टियों को भी सीटें दी जाएगी। मंगलवार को माकपा-कांग्रेस सूत्रों से यह खबर सामने आई है कि जल्द ही इस पर औपचारिक घोषणा हो सकती है। कोलकाता नगर निगम को लेकर सीटें फाइनल हो चुकी है। खबर है कि आगामी कुछ दिनों में हावड़ा नगर निगम को लेकर भी सीटें फाइनल हो सकती है। कांग्रेस व वामदलों के बीच इस निकाय को लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। उधर, सिलीगुड़ी नगर निगम को लेकर भी चर्चा का दौर शुरू हो चुका है।

दूसरी ओर, बुधवार को राज्य चुनाव आयोग ने चुनावी तैयारी को लेकर जिला अधिकारियों की बैठक बुलाई है। राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर में दोपहर एक बजे से बैठक होगी। 18 जिलों के जिलाधिकारियों को इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। पहले दौर की बैठक में केवल कोलकाता और हावड़ा नगर निगम में चुनाव पर चर्चा हुई थी जिसे लेकर जिलाधिकारियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। उसके बाद ही चुनाव आयोग ने तत्परता शुरू की थी और बुधवार को दूसरे दौर की बैठक होगी जिसमें बाकी जिलों के जिलाधिकारियों को बुलाया गया। उसके पहले माकपा और कांग्रेस सीटों के समझौते को अंतिम रूप देना चाहते हैं। उधर, निकाय चुनाव की तिथि को लेकर अब भी कुछ भी फाइनल नहीं है। राज्य सरकार अप्रैल के दूसरे सप्ताह से लेकर अंतिम सप्ताह तक चुनाव कराने के पक्ष में है।

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