10 लाख कपड़े के थैले मुहैया कराएं व्यापारिक संगठन : मंत्री

सिलीगुड़ी , जागरण संवाददाता।  नगर निगम क्षेत्र से प्लास्टिक कैरीबैग के प्रचलन पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर प्रयास तेज कर दिये गए हैं।

इसी कड़ी में रविवार को मैनक टूरिस्ट लॉज में राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने सिलीगुड़ी नगर निगम, सिलीगुड़ी महकमा परिषद, सिलीगुड़ी-जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण, सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट, सिलीगुड़ी महकमा प्रशासन, पर्यटन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा सिलीगुड़ी मर्चेट एसोसिएशन, कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, उत्तर बंगाल जोन, हिमालयन नेचर एंड एडवेंचर फाउंडेशन ऑफ नॉर्थ बंगाल समेत विभिन्न संगठनों व बुद्धिजीवियों के साथ बैठक कर विचार-विमर्श किया गया।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष शुरू होने वाले त्योहारी सीजन से पहले सिलीगुड़ी शहर पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त शहर के रूप में देखना चाहते हैं। लोगों से इस दिशा में बढ़चढ़ कर भाग लेने व व्यापक स्तर पर आम लोगों व दुकानदारों के बीच जागरूकता अभियान चलाने की अपील की गई। मंत्री ने प्लास्टिक कैरीबैग के विकल्प के रूप में 10 लाख कपड़े के थैले मुहैया कराने की अपील व्यवसायिक संगठनों से की गई। इससे लोगों में सकारात्मक संदेश जाएगा।

मंत्री ने कहा कि सिलीगुड़ी में दूसरे जगहों से किसी भी तरह के प्लास्टिक व प्लास्टिक कैरीबैग न आ पाए, इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट व जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन के साथ बैठक की जाएगी। उन्होंने प्रशासन से भी प्लास्टिक व थर्मोकोल का प्रचलन बंद करने के लिए तंत्र मजबूत करने की सलाह दी तथा प्लास्टिक कैरीबैग का प्रयोग करने वालों पर नियम के तहत जुर्माना लगाने पर भी जोर दिया। पर्यटन विभाग, उत्तर बंगाल जोन के उप निदेशक सम्राट चक्रवर्ती ने इस बारे में प्रचार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने का सुझाव दिया।

हिमालयन नेचर एंड एडवेंचर फाउंडेशन के संयोजक अनिमेष बोस ने कहा कि प्लास्टिक कैरीबैग का प्रचलन जोरों पर हैं। इसे रोकना होगा। पांच जून को विश्व प्रदूषण दिवस का थीम प्लास्टिक प्रदूषण ही रखा गया है। पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि प्लास्टिक कैरीबैग के प्रचलन को रोकने व लोगों को जागरूक करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट ईस्ट जोन के डीसीपी गौरव लाल ने भी कैरीबैग के प्रचलन को रोकने में हर जरूरी सहायता मुहैया कराने का भरोसा दिलाया।