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दार्जिलिंग में 1500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले: ममता

ममता ने कहा कि दार्जिलिंग में निवेश समेत कई और मुद्दों को लेकर उत्तर कन्या (मिनी सचिवालय) में शुक्रवार को सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के साथ बैठक करेंगे।

By Preeti jhaEdited By: Published: Fri, 16 Mar 2018 03:01 PM (IST)Updated: Fri, 16 Mar 2018 04:34 PM (IST)
दार्जिलिंग में 1500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले: ममता
दार्जिलिंग में 1500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले: ममता

दार्जिलिंग, राज्य ब्यूरो। दो दिवसीय हिल्स बिजनेस समिट में दार्जिलिंग में निवेश के 1500 करोड़ रुपये प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिल्स बिजनेस समिट के समापन पर यह बात कहीं। मुख्यमंत्री ने दार्जिलिंग उद्योग समिट के समापन पर कहा कि केवल दार्जिलिंग के मकाईबाड़ी में 350 करोड़ रुपये समेत कई निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

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उन्होंने हिल्स में पहले ही बिजनेस समिट में उद्योग जगत द्वारा दिखाई गई दिलचस्पी पर खुशी जताई। उन्होंने पहाड़वासियों को सचेत करते हुए कहा कि शांति बनाए रखे। शांति का माहौल होने पर पहाड़ में और अधिक निवेश आएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली काफी दूर है और बंगाल करीब है। हमलोग शांति के अलावे कुछ और नहीं चाहते। आप लोग शांति बनाए रखें हमलोग और निवेश कराएंगे। सिक्किम सरकार के जारी विवाद को भूल कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वहां के सीएम को बैठक के लिए आमंत्रित किया।

ममता ने कहा कि दार्जिलिंग में निवेश समेत कई और मुद्दों को लेकर उत्तर कन्या (मिनी सचिवालय) में शुक्रवार को सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने उद्योगपतियों से पहाड़ में निवेश करने की अपील की।

सिक्किम के सीएम के साथ ममता की बैठक

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के साथ 16 मार्च को सिलीगुड़ी के उत्तरकन्या में बैठक करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ में और औद्योगिक विकास के मुद्दे पर वह सिक्किम के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगी। सिक्किम के मुख्यमंत्री के साथ ममता बनर्जी की होनेवाली बैठक को प्रशासनिक हलकों में अहम माना जा रहा है।

सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख विमल गुरुंग के अलग गोरखालैंड की मांग का समर्थन किया था। इसे लेकर ममता बनर्जी सरकार और सिक्किम सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। विमल गुरुंग को सिक्किम में संरक्षण मिलने की खबरें भी उड़ी थी। अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक होती है तो यह प्रशासनिक दृष्टि स भी अहम है। 


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