सुप्रीम कोर्ट के बारे में गुमराह कर रहे भाजपा-आरएसएस : ममता

कोलकाता, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भाजपा व आरएसएस के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि दोनों उच्चतम अदालत के बारे में लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

ममता ने अपने सोशल नेटवर्किंग पेज पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी एनआरसी सूची से भारतीय नागरिकों के नाम हटाने के लिए नहीं कहा। कहा जा रहा है कि सूची से हटाए गए भारतीय नागरिकों में बंगाली, असमिया, राजस्थानी, मारवाड़ी, बिहारी, गोरखा, उत्तर प्रदेश के वासी, पंजाबी एवं चार दक्षिणी राज्यों के लोग शामिल हैं जबकि ऐसा कुछ नहीं है।

ममता ने आगे कहा कि बहादुर सैनिकों, पूर्व राष्ट्रपतिजी के परिवार के सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, नागरिक समाज के विशिष्ट सदस्यों, गरीबों व वंचितों के नाम सूची से गायब हैं।

लोकतंत्र कहां है? धर्मनिरपेक्षता कहां है? हमारे देश के बुनियादी मूल्यों को क्यों नष्ट किया जा रहा है? केंद्रीय बल की 200 कंपनियों को असम क्यों भेजा जा रहा है? भाजपा-आरएसएस का हरेक कदम राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से उठाया जा रहा है, जो विनाशकारी है।

एटीएम फ्राड को लेकर ममता ने केंद्र पर साधा निशाना

एटीएम कार्ड का क्लोन बना कर महानगर में दर्जनों लोगों के खाते से रुपये गायब होने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ममता ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाया। 

उन्होंने बातचीत में कहा कि जिस दिन मोदी सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की उसी दिन आम जनता की आर्थिक सुरक्षा खत्म हो गई। नोटबंदी के दूसरे दिन ही व्यापक पैमाने पर डिजीटल ट्रांजेक्शन के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियों की ओर से मीडिया में विज्ञापन दिया गया था।

इसके पीछे बड़ा कोई षड्यंत्र है कि नहीं इसकी जांच होनी चाहिए। आज भी देश के एक बड़े ग्रामीण क्षेत्र में बैंक नहीं है। ऐसी स्थिति में डिजिटल लेन देन के बारे में सोचना गलत है। आज एटीएम फ्राड समेत अन्य डिजिटल लेनदेन में जो धांधली हो रही है वह सब नोटबंदी का प्रभाव है।

ममता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद मंगलवार को एटीएम फ्राड समेत डिजिटल धांधली का मुद्दा संसद में उठाएंगे। देश के वित्त मंत्री आम जनता की आर्थिक सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं इस पर उनसे जवाब मांगेंगे।