बोर्ड की बैठक में गर्म रहा 600 अवैध निर्माण का मुद्दा
रेलवे की जमीन, पीडब्ल्यूडी, राज्य सरकार की जमीन तथा नदियों की जमीन पर अवैध कब्जा कर वहां पक्का मकान बना लिया गया। वार्ड 46 में एक अवैध निर्माण को बचाने का मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा है।
जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। नगर निगम के मासिक बोर्ड की बैठक में शुक्रवार को विपक्ष हमलावर मुद्रा में नजर आया। टीएमसी, कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने भी शहर में हाईड्रेन की नहीं हो रही सफाई और तेजी से प्रत्येक मोहल्ला में विकास हो। म्यूटेशन फीस को लेकर भी विपक्ष ने कहा कि नियमानुसार ज्यादा से ज्यादा 200 और कम से कम 100 रुपये ही लोगों से फीस वसूल की जा सकती है।
जिला टीएमसी कोर कमेटी के सदस्य सह पार्षद नांटू पाल ने बैठक में वामो बोर्ड पर आरोप लगाया कि शहर में एक वर्ष में 600 से अधिक अवैध मकानों का निर्माण हुआ है। इसकी जानकारी बार- बार निगम को दी गई। परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप मौखिक नहीं सभी अवैध निर्माण का सचित्र फोटो लेकर अपनी बात रख रहा हूं।
रेलवे की जमीन, पीडब्ल्यूडी, राज्य सरकार की जमीन तथा नदियों की जमीन पर अवैध कब्जा कर वहां पक्का मकान बना लिया गया। वार्ड 46 में एक अवैध निर्माण को बचाने का मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा है। आखिर क्या कारण है कि नगर निगम अवैध निर्माण को हटा नहीं पा रहा है। पार्षद दुर्गा सिंह ने पत्ती मिल में भी अवैध निर्माण की बात मेयर को याद दिलाई ।
जबाव में बिल्डिंग सेल के मेयर पार्षद मॉल बन रहे है परंतु उसके सामने पार्किंग नहीं है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है उसका पानी सीधे हाईड्रेन में गिराया जा रहा है। मेयर पार्षद बिल्डिंग मुंशी नुरुल इस्लाम ने विपक्ष के हमले का जबाव देते हुए स्वीकार किया कि बोर्ड मानता है कि शहर के दर्जनों अवैध निर्माण हुए है। बोर्ड के पास इंजीनिय¨रग की कमी के साथ अन्य संसाधन नहीं है। सात बड़े अवैध भवनों को गिराने के लिए सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। ज्योंही इस पर हस्ताक्षर होगा उसे गिरा दिया जाएगा। सरकार से बार-बार कार्यपालक अभियंता की मांग की जा रही है, परंतु अभी तक नहीं मिल पाया है।
विरोधी दल के नेता ने म्यूटेशन फीस का मामला एक बार फिर उठाया। कहा कि सरकारी नियमानुसार किसी भी व्यक्ति से ज्यादा से ज्यादा 200 और कम से 100 रुपये से ज्यादा फीस नहीं ली जा सकती। मेयर ने कहा कि बंगाल में सबसे कम म्यूटेशन फीस सिलीगुड़ी में ही है। ट्रेड लाइसेंस में दलाली प्रथा और मनमानी की ओर टीएमसी पार्षद कृष्ण चंद्र पाल ने ध्यान आकृष्ट कराया।
उन्होंने कहा कि फार्म और जमा लेने की व्यवस्था बोडो के माध्यम से किया जाए। मेयर पार्षद कमल अग्रवाल ने कहा कि इस प्रकार की शिकायत आने पर जांच कराई जाएगी। जहां तक ट्रेड लाइसेंस भवन में भीड़ की बात है तो इससे इंकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए बड़ा कमरा देने को मेयर से कहा गया है। कृष्ण चंद पाल ने प्रत्येक माह एलइडी लाइट खरीद के नाम पर करोड़ों के पेमेंट का मामला उठाया। पूछा की कितनी लाइटें खरीद की गई और इसे कहां लगाया गया? क्या एक ही व्यक्ति से इसकी खरीदारी हो रही है। इसकी जांच कराया जाए, उसके बाद ही भुगतान हो अंयथा आंदोलन किया जाएगा।
उप-मेयर रामभजन महतो ने कहा कि एलइडी खरीद के नाम पर कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई होगी। वार्ड 13 के पार्षद मानिक दे, सपन दास, सत्यजीत अधिकारी, खुशबू मित्तल आदि ने हाईड्रेन सफाई और डेंगू जागरूकता के नाम पर 700 महिलाओं की प्रतिनियुक्ति का मामला उठाते हुए कहा कि हाइड्रेन सफाई नहीं हो पा रही है। कई वार्ड में सुअर घूमते है। उसे नहीं रोका जा रहा है। मेयर पार्षद मुकुल सेनगुप्ता ने कहा कि सफाई एक बड़ी समस्या है। इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। पेयजल को लेकर भी कई पार्षदों ने आवाज बुलंद किया। जिसका जबाव मेयर पार्षद जय चक्रवर्ती ने दिया।