Bank Loan Fraud: ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में छह करोड़ की संपत्ति कुर्क की

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने दामोदर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड व अन्य से जुड़े एक बैंक धोखाधड़ी मामले में 6.07 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियों को अटैच किया है। वित्तीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कंपनी की 6.07 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया है।

अटैच संपत्तियों में बंगाल में 11 बैंक खाते, तीन फ्लैट, एक कार्यालय परिसर, कवर स्थान और गिराज जिस का कुल क्षेत्रफल 12,244 वर्ग फुट है तथा 29 कट्ठा की एक जमीन शामिल है। ये दामोदर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक पार्थसारथी घोष, कल्लोल मुखोपाध्याय, प्रबाल मुखर्जी, उनके परिवार के सदस्य और संबंधित कंपनियां या फर्म के हैं। ईडी ने दामोदर डेवलपर्स प्रा लिमिटेड,उसके निदेशक और अन्य के खिलाफ एसबीआई को धोखा देने के लिए 

सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया। जांच में पाया गया है कि दामोदर डेवलपर्स और उसके निदेशकों ने दूसरों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची और जाली दस्तावेजों का निर्माण करके और संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में काल्पनिक संपत्तियों को स्वीकार करने के लिए बैंक को प्रेरित करके भारतीय स्टेट बैंक को 64.57 करोड़ रुपये का चूना लगाया। जांच के दौरान यह पाया गया कि दामोदर डेवलपर्स को एसबीआई द्वारा भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) के वितरण व्यवसाय के लिए नकद ऋण ऋण के रूप में 60 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी की सीमा को मंजूरी दी गई थी।

इसमें कहा गया है कि बैंकों से प्राप्त धनराशि बिना किसी अंतर्निहित व्यापार और असंबंधित उद्देश्यों के बिना कई संबद्ध / संबंधित कंपनियों / फर्मों के माध्यम से और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए नकद निकासी के माध्यम से निकाली गई थी। इतना ही नहीं नकद ऋण से बड़ी मात्रा में नकदी निकाल ली गई। ईडी ने कहा, असंबद्ध प्रयोजनों में उपयोग किए जाने वाले खाते जैसे कि ज़मीन के गुणों के चार नकली या जाली पट्टे वाले कार्यों को खरीदने के लिए अतिरिक्त संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो बैंक से उन्नत क्रेडिट सुविधाओं / सीमा का लाभ उठाने के पूर्ववर्ती उद्देश्य के साथ है।

इसने दावा किया कि ऋण कोष से खरीदे गए स्टॉक के वितरण के बाद, खुदरा विक्रेताओं से प्राप्त बिक्री आय को एसबीआई के नकद क्रेडिट खाते में वापस जमा करना आवश्यक था। यह भी कहा गया है कि व्यापार का एक बड़ा हिस्सा केवल नकदी में किया गया था और खुदरा विक्रेताओं से नकदी में प्राप्त बिक्री आय को कंपनी के निदेशकों द्वारा एसबीआई में नकद क्रेडिट खाते में जमा नहीं किया गया था।

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