नगर निगम में 13.97 करोड़ केघाटे का बजट पेश
वाम मोर्चा परिचालित सिलीगुड़ी नगर निगम बोर्ड द्वारा शनिवार को 13 करोड़ 97 लाख 66 हजार रुपये के घाटे का बजट पेश किया गया। टीएमसी ने बजट को दिशाहीन बताते हुए इसकी आलोचन की है।
जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : वाम मोर्चा परिचालित सिलीगुड़ी नगर निगम बोर्ड द्वारा शनिवार को 13 करोड़ 97 लाख 66 हजार रुपये के घाटे का बजट पेश किया गया।
सिलीगुड़ी के मेयर अशोक भट्टाचार्य ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। बजट में जहां सामाजिक सुरक्षा भत्ते में 400 और नए लाभान्वितों को शामिल करने के प्रावधान हैं, 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्गजनों को 550 रुपये वृद्धाभत्ता करने का प्रावधान है। बकाए कर की वसूली के लिए कड़ाई पूर्वक कदम उठाए जाने की घोषणा की गई है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे खोखाला बजट करार देते हुए बजट में एक ही बात कई-कई जगह लिखे होने की बात कही। बजट पेश किये जाने के मौके पर बोर्ड के सदस्यों के अलावा तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस व भाजपा के पार्षदों के उपस्थिति में नगर निगम के चेयरमैन दिलीप सिंह ने मेयर से बजट पेश करने को कहा। मेयर ने अपने बजट भाषण में 2019-20 के दौरान सिलीगुड़ी नगर निगम के तहत विभिन्न मदों से 416 करोड़, पांच हजार रुपये प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि इस अवधि में 429 करोड़, 97 लाख, 38 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। इस तरह से 13 करोड़ 97 लाख 66 हजार रुपये घाटे का बजट है। इस बार के बजट में सिलीगुड़ी नगर निगम वासियों पर बिना किसी तरह का अतिरिक्त कर बढ़ाए हुए नगर निगम की आय बढ़ाने पर खासा जोर दिया गया है। मेयर ने नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए बकाए कर को वसूली पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि निजी मोबाइल कंपनियों पर जो सड़कों को काटकर केबल जमीन के अंदर से ले जाते हैं, उसके लिए सरकार नियम के मुताबिक जो कर देते हैं, उस पर 50 प्रतिशत सर चार्ज लगाने की कोशिश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुराना घर तोड़कर नए अपार्टमेंट व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर नए सिरे से कर का निर्धारण किया जाएगा। उन्हांने कहा कि लैंड यूजर्स कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट (एलयूसीसी) इसी वर्ष से नगर निगम द्वारा जारी किया जाएगा। अपने सगे-संबंधी से जमीन का मालिकाना हस्तांतरण होने से म्यूटेशन फीस अब एक हजार रुपये वसूले जाएंगे, जो पहले संपत्ति के कीमत को 0.5 प्रतिशत लिया जाता है। वहीं अन्य को दिए जाने के समय एक प्रतिशत की जगह तीन प्रतिशत किए जाने का प्रावधान बजट में किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के तमाम असहयोगिता व बाधा के बावजूद किया जा रहा है। सिलीगुड़ी नगर निगम बोर्ड नगर निगम क्षेत्र के विकास व जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के प्रति कृतसंकल्प है। अल्पसंख्यक वृद्धा व विधवा गरीब महिलाओं को भत्ता व सभी अल्पसंख्यक उच्च माध्यमिक पास विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है।
उन्होंने कहा कि शहर में विभिन्न स्थनों पर वाटर एटीएम लगाए जाएंगे।
प्लास्टिक कैरीबैग के प्रचलन को रोकने के लिए कड़ाई बरती जाएगी। नदी के जमीन में घर बनाने के लिए किसी को अनुमति प्रदान नहीं किया जाएगा।
मेयर ने कहा कि महानंदा नदी के सफाई के लिए शहर के काफी संख्या में प्रबुद्ध लोग काफी चिंतित है। इसके सफाई व महानंदा एक्सन प्लान के मुताबिक सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण सक्रिय भूमिका निभाना होगा। शहर को खुले में शौच मुक्त करने के लिए नदी के आस-पास वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराने पर जोर दिया जाएगा। पांच करोड़ रुपये खर्च करके महानंदा नदी के तट पर पौधरोपण, घाट का निर्माण व सौंदर्यीकरण किया जाएगा। शहर में पानी की समस्या को देखते हुए छह डीप ट्यूबवेल का लगाने का काम चल रहा है।
'यह दिशाहीन व जन-विरोधी बजट करार दिया। बजट में सिर्फ सपने दिखाए गए हैं। काफी लंबे भाषण होने के बाद भी बजट में नई कोई योजना नहीं है। नगर निगमवासियों को नागरिक परिसेवा मुहैया कराने में निगम बोर्ड विफल रहा है। मेयर को इसके लिए नगर निगम की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
-रंजन सरकार-नेता विपक्ष, सिलीगुड़ी नगर निगम