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West Bengal :अमित कुमार सान्याल बंगाल लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त

अमित कुमार सान्याल बंगाल लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त राज्यपाल ने मेजर जनरल सान्याल की नियुक्ति के प्रस्ताव को दी मंजूरी।

By Preeti jhaEdited By: Published: Sat, 18 Jan 2020 08:56 AM (IST)Updated: Sat, 18 Jan 2020 08:56 AM (IST)
West Bengal :अमित कुमार सान्याल बंगाल लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त
West Bengal :अमित कुमार सान्याल बंगाल लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त

कोलकाता, जागरण संवाददाता। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अमित कुमार सान्याल को पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करने के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सान्याल की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद इस फाइल को राज्यपाल के समक्ष विचार के लिए भेजा गया था। राजभवन की ओर से शुक्रवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि मेजर जनरल सान्याल ने एक अप्रैल 2018 को बंगाल सब एरिया के जीओसी के रूप में कार्यभार संभाला था।

24 दिसंबर 1982 को उन्होंने सेना में कमीशन प्राप्त किया था। 30 सितंबर 2019 को सान्याल सेवानिवृत्त हो गए थे। यह जानकारी राज्यपाल के प्रेस सचिव मानव बंद्योपाध्याय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दी। 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ एफआइआर

रानीगंज डीवाइएफआइ रानीगंज एरिया कमेटी की ओर से शुक्रवार को बल्लभपुर पुलिस फाड़ी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करायी गई। एफआइआर कराने के पूर्व डीवाइएफआइ कार्यकर्ता रजनी पासवान, गुरुपद बाउरी, सुकांतो देवघरिया, शांतो बाउरी आदि ने पुलिस फाड़ी के समक्ष दिलीप घोष के विरुद्ध नारेबाजी की।

रजनी पासवान ने बताया कि विगत दिनों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने अपने भाषण में कहा था कि सीएए का प्रतिवाद करने वालों को गोली मारी गई। इसका विरोध पूरे राज्य में डीवाइएफआइ कर रही है। प्रत्येक थाना एवं पुलिस फाड़ी में स्थानीय डीवाइएफआइ कार्यकर्ता दिलीप घोष के विरोध में एफआइआर दर्ज कर रहे हैं।

रानीगंज थाना के समक्ष भी डीवाइएफआइ की ओर से विरोध प्रदर्शन कर एफआइआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा इस गणतांत्रिक देश में आंदोलन करने वाले का दमन करना चाह रही है। जबकि आंदोलन करना देश के नागरिकों का गणतांत्रिक अधिकार है।

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