जमीन का पट्टा देने से पहले ही विवाद शुरू

-मेयर ने तृणमूल के खिलाफ खोला मोर्चा

-जनता को धोखा देने का लगाया आरोप

-निगम चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : सिलीगुड़ी नगर निगम क्षेत्र में लोगों को पट्टा देने के नाम पर तृणमूल कांग्रेस फार्म भरवा रही है। यह आरोप सिलीगुड़ी के मेयर अशोक भट्टाचार्य ने लगाया है। वह शुक्रवार को सिलीगुड़ी नगर निगम स्थित अपने कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने से तृणमूल कांग्रेस के नेता बस्ती इलाकों में पट्टा दिलाने के नाम फार्म भरवा रहे हैं। यह सही कदम नहीं है। दरअसल पट्टा देने के नाम पर तृणमूल लोगों को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि पट्टा देने के लिए एक अर्बन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी होती है। उस कमेटी के चेयरमैन मेयर होते हैं। नगर निगम को जानकारी दिए बगैर इस तरह की गतिविधि नहीं चलाई जा सकती। उन्होंने कहा कि रेलवे की जमीन पर रहने वाले लोगों से भी पट्टा देने के नाम पर फार्म भरवाया जा रहा है। पहले तो रेलवे की जमीन राज्य सरकार को लेनी होगी। इसके बाद पट्टा दिया जा सकता है। पट्टा देने के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह भी खबर आई थी कि तृणमूल कांग्रेस के बोर्ड में आने के बाद लोगों को वाटर टैक्स नहीं देना होगा। मेयर ने सवाल किया कि सिलीगुड़ी नगर निगम छोड़कर सभी नगर निकायों में तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। कितने जगहों पर वाटर टैक्स, प्रापर्टी टैक्स व म्यूटेशन माफ है। उन्होंने कहा कि हाउजिंग फॉर ऑल परियोजना के तहत लाभान्वित को 35 हजार रुपये देने होते हैं। इसे भी माफ क्यों नहीं कर देते हैं।

उन्होंने कहा तृणमूल ऐसा कर नगर निगम चुनाव से पहले फायदा उठाना चाहती है। कई वार्डो में 642 लोगों को जमीन का पट्टा देने के लिए सभी प्रकार की कार्रवाई पूरी हो गई है। इनको ही पट्टा नहीं मिल रहा है तो नए लोगों को क्या पट्टा देंगे।

इस मौके पर डिप्टी मेयर राम भजन महतो व एमआइसी शंकर घोष भी मौजूद थे।

दूसरी ओर मेयर के लगाए गए आरोपों को दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष व नगर निगम में विपक्ष के नेता रंजन सरकार ने हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में जरूरतमंदों को जमीन का अधिकार देने की लड़ाई चल रही है। रेलवे के जमीन में रहने वाले लोगों को जमीन का अधिकार मिल सके, इसके लिए तृणमूल कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है। रेलवे की अनुपयोगी जमीन को राज्य सरकार को वापस दिया जाना चाहिए।