निगम ने किया खर्च कटौती का ऐलान, नई योजना नहीं

आसनसोल: कोविड 19 महामारी और लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पर बढ़े बोझ़ को देखते हुए आसनसेाल नगरनिगम की ओर से नगर आयुक्त खुर्शीद अली कादरी ने व्यापक स्तर पर खर्च कटौती का ऐलान किया है। इसके तहत नये आदेश आने तक अब कोई नयी योजना पर काम शुरू नहीं किया जायेगा। निर्माण कार्य को भी इसमें शामिल किया गया है। हालांकि मरम्मत, देखभाल, चालू कार्य, जलनिकासी और सफाई कार्य को इससे अलग रखा गया है। वहीं सार्वजनिक हित में कोई अति आवश्यक कार्य होने पर सक्षम पदाधिकारी की अनुमति से कार्य किया जा सकेगा।

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वाहन- एसी- कंप्यूटर खरीद पर रोक: कोई वाहन, कंप्यूटर, आईटी से संबंधित सामान, फर्नीचर, एसी , वाटर कूलर, टीवी और कार्यालय उपकरण आदि की खरीद की अनुमति नहीं दी जायेगी। किसी कार्यालय भवन या किसी जन पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष के पुनरुद्धारीकरण, सजावट या तैयारी की अनुमति नहीं दी जायेगी। सिर्फ चालू कार्य को ही अनुमति दी जायेगी, बशर्ते उसका कोष आवंटित होने के साथ कोष उपलब्ध हो।

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नयी बहाली पर रोक: आसनसोल नगरनिगम में फिलहाल कोई नयी बहाली नहीं होगी और न ही किसी को किसी कार्य पर रखा जायेगा। इसके अलावा कोई अतिरिक्त वाहन को भाड़ा पर नहीं लिया जायेगा।

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चाय- बिस्कुट ही मिलेगा बैठक में : नगरनिगम की होने वाली किसी भी बैठक में अब जलपान की व्यवस्था नहीं होगी। जलपान में कटौती कर अब सिर्फ चाय व बिस्कुट से ही काम चलायेगा। वहीं स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति व पंपिग स्टेशन के ऑपरेशन व देखभाल में अतिरिक्त खर्च से बचने को कहा गया है। हालांकि सफाई प्रबंधन, वेक्टर नियंत्रण प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जलापूर्ति व विद्युत प्रकाश प्रबंधन, राहत व आपदा प्रबंधन के साथ ही कोविड 19 से जुड़े सभी स्वास्थ्य संबंधी मामलों को इससे अलग रखा गया है।

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तेल खर्च में होगी कटौती : निगम से जुड़े पदाधिकारी से लेकर कार्यालय तक के कार्य में लगने वाले वाहनों के तेल में कटौती की गयी है। कार्यालय के वाहनों के परिचालन पर नजर रखने को स्क्रीनिग कमेटी बनायी गयी है। स्क्रीनिग कमेटी की अनुशंसा को नगर आयुक्त अंतिम रुप से मुहर लगाएगे। निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक माह मेयर के वाहन को अधिकतम 200 लीटर, चेयरमैन, उपमेयर और नगर आयुक्त के वाहन को 150 लीटर, सभी एमआइ्रसी के वाहन को 120 लीटर, मुख्यालय के वाहन और बोरो कार्यालय के वाहन को प्रत्येक माह 120 लीटर तेल अधिकतम खर्च करने की अनुमति होगी।

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कई खर्चों में 50 प्रतिशत तक कटौती:

सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े खर्च में भी भारी कटौती की गयी है। पिछले वर्ष की तुलना में सिर्फ 50 प्रतिशत राशि ही इस मद में आवंटित होगी। इसी तरह विभिन्न तरह के ग्रांट में भी पिछले वर्ष की तुलना में सिर्फ 50 प्रतिशत राशि आवंटित की जायेगी। वहीं केबल टीवी, सोवेनियर व विज्ञापन खर्च में भी 30 प्रतिशत तक कटौती की जायेगी।