आसनसोल मेंचल रहा 150 करोड़ का विकास कार्य
ंआसनसोल में चल रहा तेजी से विकास कार्य
आसनसोल : आसनसोल नगरनिगम में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों को लेकर नगर आयुक्त सह एडीएम खुर्शीद अली कादरी ने गुरुवार को अभियंताओं को लेकर चार घंटे मैराथन बैठक की। इस संबंध में नगर आयुक्त खुर्शीद अली कादरी ने कहा कि वर्तमान में आसनसोल में वार्ड स्तर पर चल रहे सभी सिविल कार्यों की समीक्षा की गई। वर्तमान में नगरनिगम क्षेत्र में करीब 150 करोड़ रुपये से अधिक का 500 से अधिक कार्य चल रहा है। इनमें अधिकांश कार्य अंतिम चरण में है। अभियंताओं से स्पष्ट कहा गया कि ऐसे सभी कार्य अगस्त माह तक खत्म हो जाने का लक्ष्य है। इन सिविल कार्यों में वार्ड स्तर पर चल रहे नाली निर्माण, नये सड़क व पुराने सड़क की मरम्मत, कंपटीटिव लाइब्रेरी, सामुदायिक भवन आदि शामिल है। इसके अलावा कई स्कूल भवन, अतिरिक्त कक्षा घर भी आसनसोल नगरनिगम के कोष से बनाये गये।
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आरएसपी देगी नये कार्य की अनुमति :
एडीएम श्री कादरी ने कहा कि सरकार की ओर से नया सिस्टम आरएसपी यानि रैपिड सिक्युरिटी प्रोटोकॉल विकसित किया गया है। इसके तहत जितने भी विकास कार्य के प्रस्ताव है उन्हें रैपिड सिक्युरिटी प्रोटोकॉल के सिस्टम में अपलोड करना है। सिस्टम से ही उक्त कार्य की अनुमति मिलेगी और उसी के माध्यम से कोष भी निर्गत होगा।
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बाढ़ नियंत्रण को बनेगा कंट्रोल रूम:
आगामी दिनों जोरदार बारिश की संभावना को देखते हुए बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। नगर आयुक्त ने कहा कि निर्णय लिया गया कि नगरनिगम मुख्यालय और सभी बोरो कार्यालयों में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। वहीं आपदा के दौरान सहायतार्थ पर्याप्त सामग्री का भंडारण रखने पर भी चर्चा की गई।
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सुंदरीकरण का प्रस्ताव :
नगर आयुक्त श्री कादरी ने कहा कि आसनसोल नगरनिगम के सभी 106 वार्ड में स्थित तालाबों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ- साथ वार्ड में किसी जगह सुंदरीकरण की जरूरत है इसे लेकर प्रस्ताव मांगा गया है। ताकि उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जा सके।
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प्रतिष्ठानों में की गई औचक छापेमारी:
नगर आयुक्त खुर्शीद अली कादरी ने कहा कि आसनसोल नगरनिगम की टीम ने प्रत्येक बोरो में 15- 15 वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। उक्त प्रतिष्ठानों में ट्रेड लाइसेंस, प्रापर्टी टैक्स, होल्डिग टैक्स की जांच की गई। कई प्रतिष्ठानों में कर वंचना से संबंधित मामले पाये गये गई है। कई प्रतिष्ठानों ने पिछले कई वर्षों से कर ही नहीं दिया है। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को कानूनी तौर पर नोटिस भेजा जाएगा ताकि अपने सभी कागजात कार्यालय में लाकर दिखा सके।