New Delhi: जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वहां लगी पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है शीर्ष अदालत ने आज एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार को राज्य की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए समय दिया जाना चाहिए। रातोंरात चीजें नहीं बदली जा सकती हैं। ऐसे में राज्य में लगी पाबंदियों पर किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने अपील पर कहा कि अगर स्थितियां सामान्य नहीं होती हैं तो आप बाद में इस मामले को फिर हमारे सामने ले आएं और हम उस वक्त इस मामले को देखेंगे। 

याचिका में मांग की गयी थी कि कश्मीर से पाबंदियों को खत्म किया जाए इस पर इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आज जम्मू-कश्मीर की पाबंदियों में ढील दे दी जाती है तो ऐसे में अगर वहां कुछ होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ? कोर्ट ने कहा कि राज्य का मामला संवेदनशील है और सरकार को सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। कोर्ट प्रशासन सरकार के हर मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार रोजाना स्थिति का जायजा ले रही है और ऐसे में स्थिति सामान्य होने का इंतजार किया जाना चाहिए।