1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (ओबीसी) विधेयक राज्यसभा में पास
संसद के मानसून सत्र का भी ज्यादातर वक्त हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। इस बीच सोमवार को दो अहम बिल लोकसभा और राज्‍यसभा में पेश किए गए। लोकसभा में आज एससी/एसटी एक्ट संशोधन बिल 2018 पेश किया गया। राज्‍यसभा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (ओबीसी) विधेयक पेश किया गया और सदन ने इसे पारित भी कर दिया।

2. दिल्ली एयरपोर्ट पर लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी गिरफ्तार
स्वतंत्रता दिवस समारोह से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियों ने रविवार को दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान हबीबुर रहमान उर्फ हबीब के रूप में हुई है। वह मूल रूप से उड़ीसा के केन्द्रापारा का रहने वाला है। फिलहाल वह काफी समय से सऊदी अरब के रियाद में रह रहा था। एनआईए ने सोमवार को उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की।

3. हरिवंश नारायण सिंह हो सकते हैं राज्यसभा उपसभापति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार
राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के मुताबिक राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव नौ अगस्त को करवाया जाएगा। सूत्रों की मानें तो एनडीए की तरफ से जेडीयू के सांसद हरिवंश नारायण सिंह इस पद के लिए उम्मीदवार होंगे। हरिवंश आठ अगस्त को नामांकन कर सकते हैं। हरिवंश को बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नजदीकी माना जाता है, नीतीश ने ही उन्हें राज्यसभा भेजा है। वैसे तो हरिवंश सीधे तौर से राजनीति से 2014 से जुड़े हैं, लेकिन वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पीआरओ भी रह चुके हैं।

4. पहली बार भारी बारिश में छत्तीसगढ़ के जंगल में उतरी फोर्स, 15 नक्सली ढेर
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जवानों ने 15 नक्सलियों को मार गिराया है, 16 हथियार भी बरामद किए हैं। यह मुठभेड़ नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के गोलापल्ली थाना क्षेत्र के जंगलों में हुई। एंटी-नक्सल ऑपरेशन के स्पेशल डीजी ने बताया कि 15 नक्सलियों को ढेर किया गया। इसके अलावा एक महिला नक्सली के साथ 5 लाख रुपये का इनामी नक्सली भी गिरफ्तार किया गया।

5. Article 35A पर सुप्रीम कोर्ट में 27 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 35-ए को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए टल गई है। तीन जजों की बेंच में से एक जज छुट्टी पर थे, जिस कारण सुनवाई सोमवार को नहीं हो सकी। तीन जजों की बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ भी शामिल हैं, जो कि छुट्टी पर हैं। बता दें कि अनुच्छेद 35-ए जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार देता है। इसके तहत राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति से शादी करने वाली महिला से संपत्ति का अधिकार छीन जाता है। कोई बाहरी वहां सरकारी नौकरी नहीं पा सकता है।