सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह सुन्नी वक्फ बोर्ड (Sunni Waqf board) को 5 एकड़ जमीन किसी वैकल्पिक जगह पर मुहैया कराएं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के 2010 में दिए गए फैसले को गलत बताया. बता दें कि इलाहाबाद हाइकोर्ट ने 2.77 एकड़ जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और भगवान श्रीरामलला विराजमान के बीच बांटने का आदेश दिया था.