जम्मू कश्मीर में भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे छेत्रों में रहने वाले लोगों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वालों की तरह सीधी भर्ती,पदोन्नति तथा पेशेवर पाठ्यक्रमों में के लिए प्रवेश में अब आरक्षण का लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बीते बुधबार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संसोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी और इसके लिए संसद के अगले सत्र में दोनों सदनों में इसे लाया जायेगा।

आइए सुनते हैं कैबिनेट के द्वारा लिए गए निर्णय को लेकर घाटी के लोगों का क्या कहना है...