लेन-देन में उलझा स्कूल भवन निर्माण
संवाद सूत्र पुरोला तहसील पुरोला के सुदूरवर्ती क्षेत्र सरबडियार पट्टी के डिगाड़ी व किमडार
संवाद सूत्र पुरोला : तहसील पुरोला के सुदूरवर्ती क्षेत्र सरबडियार पट्टी के डिगाड़ी व किमडार गांव के जूनियर हाईस्कूल भवन निर्माण का मामला लेन-देन के विवाद में उलझ गया है। इस कारण भवन निर्माण अधर में लटका हुआ है। पिछले छह माह से भवन का निर्माण कार्य बंद है और स्कूली छात्र-छात्राओं को प्राथमिक विद्यालय के भवन में पठन पाठन करना पड़ रहा है।
पुरोला तहसील के किमडार व डिगाडी जूनियर हाईस्कूल भवन निर्माण कार्य के लिए वर्ष 2017 में शासन ने 24 लाख रुपये स्वीकृत हुए। 2019 में विद्यालय समिति एवं भवन निर्माण को निश्शुल्क जमीन देने वाले व्यक्ति ने पार्टनरशिप में भवन निर्माण कार्य शुरू भी किया,लेकिन छह माह पहले भवन निर्माण आधा होने के बाद समिति एवं भूमि दान देने वाले सुनील सिंह रावत के बीच लेन-देन को लेकर विवाद शुरू हुआ। इसके बाद काम बंद हो गया। जबकि भूमि देने वाले सुनील सिंह ने निर्माण कार्य रोक दिया है। जिससे विद्यालय प्रबंधन समिति भी निर्माण कार्य नहीं करवा पा रही है। भूमिदान देने वाले सुनील सिंह रावत, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य महेंद्र सिंह, दरमियान सिंह रावत, कैलाश सिंह रावत आदि ने समिति के अध्यक्ष अमीन सिंह रावत, प्रधानाध्यापक दरमियान पंवार पर समिति सदस्यों व भूमिदान देने वालों को विश्वास में लिए बगैर 16.50 लाख रुपये खर्च करने के बाद भी भवन निर्माण में घटिया गुणवत्ता की सामग्री लगाने का आरोप लगाया। विद्यालय प्रबधन समिति सदस्य महेंद्र सिंह व दरमियान एवं सुनील रावत आदि ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी पुरोला सोहन सिंह सैनी को शिकायती पत्र भेजकर भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री व घटिया निर्माण कार्य की जांच की मांग की है। उधर उप खंड शिक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद काला ने बताया कि विद्यालय प्रबंध समिति एवं भवन को निश्शुल्क जमीन देने वालों के बीच पार्टनरशिप व लेन-देन को विवाद के कारण भवन निर्माण कार्य काफी समय से बंद है मामले में समिति को कई बार निर्माण शुरू करने को लिखित एवं मौखिक रूप में भी कहा गया। उपजिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी ने बताया कि जूनियर हाईस्कूल डिगाडी भवन निर्माण में प्रयुक्त घटिया सामग्री व लेनदेन के आपसी विवाद को लेकर उनके न्यायालय में शांति भंग का वाद विचाराधीन है व भवन निर्माण में प्रथम दृष्टया घटिया सामग्री प्रयुक्त करने की शिकायत की जांच के लिए जिलाधिकारी को उच्च स्तरीय तकनीकी टीम गठित करने की संस्तुति को पत्र भेजा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्यवाही की जाएगी।