जल संस्थान के अधिशासी अभियंता का वेतन रोका
जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर विभागों के अधिकारी बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं।
जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी : जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर विभागों के अधिकारी बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद भी निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसकी बानगी उत्तरकाशी के कुछ विभागों में दिख रही है।
सोमवार को जब मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, डैशबोर्ड, ई-ऑफिस की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ली तो जल संस्थान की 31 शिकायतें लंबित पड़ी मिली। इस पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में जलसंस्थान की कुल 31 शिकायतें पहुंची। जिनमें एल-1 स्तर की 17, एल-2 स्तर की दो, एल-3 स्तर की तीन, एल-4 स्तर की नौ शिकायतें लंबित मिली। एल-1 स्तर की 17 शिकायतों का निस्तारण न करने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता का वेतन रोकने के निर्देश दिए। इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग में 12 शिकायतों का निस्तारण अधिकारियों ने नहीं किया। जबकि लोकनिर्माण विभाग में 27 शिकायतें लंबित पड़ी हुई हैं। ग्राम्य विकास विभाग में कुल आठ शिकायत लम्बित हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में इस तरह की लापरवाही बेहद ही गंभीर है। अगर शिकायत आपके विभाग से संबंधित नहीं है तो समय रहते दूसरे विभाग को स्थानांतरित करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट, प्रभागीय वनाधिकारी संदीप कुमार, मुख्य उद्यान अधिकारी प्रभाकर सिंह, सहायक निदेशक मत्स्य प्रमोद शुक्ला, मुख्य कृषि अधिकारी गोपाल भंडारी, जिला पूर्ति अधिकारी गोपाल मटूड़ा, जिला पर्यटन अधिकारी प्रकाश खत्री आदि मौजूद थे।