सितारगंज में पंजीकृत डॉक्टर ही कर सकेंगे प्रैक्टिस
नगरपालिका बोर्ड बैठक में डेढ़ करोड़ के विकास कार्यो को मंजूरी दी गई।
जागरण संवाददाता, सितारगंज : नगरपालिका बोर्ड बैठक में डेढ़ करोड़ के विकास कार्यो को मंजूरी दी गई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि मेडिकल काउंसिल से पंजीकृत डॉक्टर ही नगरपालिका क्षेत्र में प्रैक्टिस कर सकेगा। इसके अलावा भवनों के नक्शा पास करने का अधिकार पालिका ने शासन से मांगा है।
बोर्ड बैठक में कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। अध्यक्ष हरीश दुबे ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में प्रदेश मेडिकल काउंसिल से पंजीकृत चिकित्सक ही प्रैक्टिस कर सकेंगे। इसके लिए पंजीकृत डाक्टरों की सूची मेडिकल काउंसिल से मांगी गई है। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने डेढ़ करोड़ से विकास कार्य कराने का प्रस्ताव पास किया है। जिसमें वार्डो में टाइल्स रोड व नालियां बनाई जाएंगी। ताकि जलभराव की समस्या का निदान हो सके। उन्होंने बताया कि पालिका में सौर उर्जा प्लांट लगाया जाएगा। इसके बाद स्ट्रीट लाइट भी सौर उर्जा से जलाने की तैयारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि विकास प्राधिकरण की जगह पालिका को भवन का नक्शा पास करने का अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। साथ स्टांप पर खरीदी गई भूमि पर भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने की मांग की गई है। क्योंकि नगरपालिका क्षेत्र में अधिकांश जमीन स्टांप पर ही खरीद की गई है। सभासद रवि रस्तोगी ने प्रस्ताव रखा कि प्रत्येक वार्ड में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खोली जाए, जिसका सभी ने समर्थन किया। शासन की स्वीकृति के बाद ही कूड़ा प्रबंधन का कार्य करने का प्रस्ताव पारित किया गया। खाली पड़ी जमीन पर रैन बसेरा, गोशाला व वेंडिग जोन बनाने के लिए प्रशासन से मांग करने का निर्णय लिया गया। बैठक में अधिशाषी अधिकारी शेखर चंद जोशी समेत सभी सभासद मौजूद थे।
इंसेट---
निर्माण व क्रय विक्रय समिति गठित नगरपालिका बोर्ड ने निर्माण व क्रय विक्रय समिति गठित की है। निर्माण समिति में अध्यक्ष हरीश दुबे सभासद मरगूब अहमद, रितु गहतोड़ी व रवि रस्तोगी नियुक्त किए गए जबकि क्रय विक्रय समिति में सभासद मजीदन बेगम, रहमत हुसैन, सचिन गंगवार व प्रमोद ¨सह हैं। इंसेट ----
पिछले बोर्ड का 1.20 करोड़ बिजली का बिल बकाया
नगरपालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने बताया कि पिछले बोर्ड का बिजली का बिल एक करोड़ बीस लाख है। इसके लिए बोर्ड ने 25 लाख जमा करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले बोर्ड के आर्थिक बोझ को धीरे-धीरे कम किया जाएगा।