प्रशासन के फरमान से टूट गए अरमान

संवाद सहयोगी, रुद्रपुर : यूएसनगर कार्निवाल की नींव में गरीब और कमजोर सरकारी स्कूलों के बच्चों के अरमान दबकर रह गए हैं। जिला प्रशासन ने इन्हें तोड़ने का काम किया है। फरमान भी ऐसा, जो खुद स्कूल संचालकों के गले नहीं उतर रहा। सरकारी बच्चों को कार्निवाल में हिस्सा लेना है तो सौ रुपये देने होंगे। निजी स्कूलों के बच्चों के साथ तो यह शर्त बढ़ाकर पांच सौ रुपये कर दी गई है। ऐसे में अभिभावक परेशान हैं। हों भी क्यों न, भला सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ाने वाले जो लोग मामूली सी फीस नहीं भर पाते, उनके साथ सौ रुपये जमा कर पाना तो बेईमानी ही है।

जिला प्रशासन ने स्प्रिंग कार्निवाल की अनोखी पहल की है। यह कार्निवाल निजी कंपनियों के सहयोग से कराया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि इसके माध्यम से जिले की प्रतिभाओं को उचित मंच मिलेगा। कार्निवाल में गायन, नृत्य, स्टार नाइट, कवि सम्मेलन आदि होगा। लेकिन तमाम सवालों के बीच प्रशासन का निर्णय शहर में खासा चर्चा का विषय भी बना है। प्रशासन की मानें तो स्कूली बच्चों को प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना है तो संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पंजीकरण फार्म लेना होगा। निजी स्कूलों के बच्चों के लिए फार्म पांच सौ रुपये में मिलेगा। जबकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को इसके लिए सौ रुपये देने होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो लोग सरकारी स्कूलों की मामूली फीस भी समय से नहीं भर पाते, वो भला सौ रुपये कैसे देंगे। क्या यह शुल्क प्रतिभाओं को दबाने का काम नहीं करेगा? क्या इससे बच्चों के अरमान नहीं टूटेंगे? खैर जिला प्रशासन का निर्णय है तो स्कूलों की मजबूरी है। फार्म जोर जबरदस्ती से भी बेचने पड़े तो कोई गुरेज नहीं। यहां बता दें कि पूर्व में जिला प्रशासन ने बकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकारी स्कूलों के बच्चों को निश्शुल्क प्रवेश की बात कही थी।

इनसेट----

ऑडिशन 9 व 10 फरवरी को कार्निवाल में गायन, नृत्य व विविध कार्यक्रमों में 20 वर्ष तक के छात्र-छात्राओं के चयन हेतु प्रथम व द्वितीय चक्र के ऑडिशन 09 फरवरी व 10 फरवरी को रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज व खटीमा के विभिन्न विद्यालयों में आयोजित किए जाएंगे। वर्जन-----

प्रतियोगिता में 20 वर्ष तक के छात्र-छात्रा भाग ले सकते हैं। भाग लेने हेतु संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पंजीकरण फार्म शुल्क देकर प्राप्त किए जा सकते हैं।

-डॉ. नीरज खैरवाल, जिलाधिकारी