आंदोलनकारियों को मिले 15 हजार मासिक पेंशन

संवाद सहयोगी, खटीमा: सरकार से चिह्नित राज्य आंदोलनकारी मुखर होने लगे हैं। 15 हजार रुपये मासिक पेंशन समेत छह सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से मिला। सीएम ने मांगों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया।

मंच के प्रदेश महासचिव गोविंद चड्डा के नेतृत्व में शिष्टमंडल देहरादून में सीएम व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से मिला। इस दौरान उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। मंच पदाधिकारियों का कहना था कि कई बलिदानों व संघर्षो के फलस्वरूप उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। आंदोलनकारी लंबे समय से एक समान पेंशन, दस फीसद क्षैजित आरक्षण, आश्रितों को पेंशन की मांग उठाते चले आ रहे हैं। बावजूद इसके उनकी सुनवाई नहीं हुई। संगठन ने सभी आंदोलनकारियों को एक समान 15 हजार रुपये पेंशन देने, जिले के जिन पूर्व सैनिक आंदोलनकारियों की पेंशन रोकी गई है, उसे शीघ्र बहाल करने, वास्तविक आंदोलनकारियों को चिंहित कर उन्हें परिचय पत्र दिए जाने, राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को उपनल व आउट सोर्स से नियुक्ति दिए जाने की मांग उठाई गई। इस मौके पर लक्ष्मण भंडारी, दुर्गा सिंह सामंत, महावीर सिंह रावत, ज्ञानेंद्र राणा, जयभगवान गुप्ता, गोविंद प्रसाद बडौनी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी, नैन सिंह रावत आदि मौजूद थे।