हाई कोर्ट में सरकार के विरुद्ध 270 याचिकाएं लंबित

जागरण संवाददाता, काशीपुर : उत्तराखंड सरकार के विरुद्ध हाई कोर्ट में 270 जनहित याचिकाएं लंबित हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 47 राजस्व विभाग संबंधी हैं। इस वर्ष एक जनवरी से 11 सितंबर तक दाखिल 139 में से 130 याचिकाएं उत्तराखंड सरकार के विरुद्ध हैं। आरटीआइ से यह सूचना मिली है।

आरटीआइ कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने उक्त जानकारी मांगी थी। महाधिवक्ता कार्यालय से उपलब्ध कराई सूचना में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। हाई कोर्ट में 270 जनहित याचिकाएं केवल उत्तराखंड सरकार के खिलाफ लंबित हैं। 2018 में सरकार के खिलाफ दाखिल हुईं 130 जनहित याचिकाओं में से 55 का निस्तारण हो चुका है। जबकि 75 लंबित हैं। जबकि पिछले वर्षों में 195 जनहित याचिकाएं दाखिल की गईं थीं। इनमें से 2012 में एक, 2013 में 28, 2014 में 43, 2015 में 35 और 2016 में 43 जनहित याचिकाएं सरकार के विरुद्ध दाखिल की गईं। लंबित 195 जनहित याचिकाओं में सर्वाधिक 47 राजस्व विभाग, 25 नगर विकास, 24 गृह, 11-11 जनहित याचिकाएं वन व लोक निर्माण विभाग संबंधी हैं। जबकि 10 जनहित याचिकाएं उद्योग विभाग, छह-छह परिवहन, स्वास्थ, पंचायती राज, ऊर्जा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हैं। इनके अतिरिक्त पांच ¨सचाई विभाग, चार पेयजल, तीन-तीन पर्यावरण, हाउ¨सग, विधि विभाग से संबंधित हैं। दो-दो जनहित याचिकाएं एक्साइज, खाद्य, समाज कल्याण, खनन विभाग से संबंध रखती हैं। नागरिक प्रशासन, सहकारिता, आपदा प्रबंधन, ग्राम विकास, उच्च शिक्षा, स्थानीय निकाय, काíमक, पुनर्वास, ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा और उपनल से संबंधित एक-एक याचिकाएं दाखिल की गई हैं।