Move to Jagran APP

तहसील मुख्यालय पर गरजे कांग्रेसी

कलक्ट्रेट न्यायालय द्वारा 20 गांवों की भूमि की बिक्री पर लगाई गई रोक को लेकर कांग्रेसियों ने तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 21 Feb 2020 12:06 AM (IST)Updated: Fri, 21 Feb 2020 12:06 AM (IST)
तहसील मुख्यालय पर गरजे कांग्रेसी
तहसील मुख्यालय पर गरजे कांग्रेसी

संवाद सहयोगी, बाजपुर : कलक्ट्रेट न्यायालय द्वारा 20 गांवों की भूमि की बिक्री पर लगाई गई रोक को लेकर कांग्रेसियों ने तहसील मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। साथ ही तहसीलदार को ज्ञापन देकर जमीनों की खरीद-फरोख्त पर लगी रोक को जल्द नहीं हटाए जाने की दशा में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी।

loksabha election banner

गुरुवार को कांग्रेस की विधानसभा प्रत्याशी रहीं सुनीता टम्टा बाजवा के नेतृतव में कांग्रेसियों ने तहसील परिसर में धरना दिया। धरने को संबोधित करते वक्ताओं ने कहा कि कलक्ट्रेट द्वारा जारी आदेश जनभावनाओं के अनुरूप नहीं है। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक पूरा संघर्ष करेगी और जब तक न्याय नहीं मिल जाता यह आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर पालिकाध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते, ब्लॉक अध्यक्ष अनिल सेन, नगराध्यक्ष राजेंद्र बेदी, जगतार सिंह बाजवा, उíमला, सुखविदर कौर, रजविदर कौर, रवि, दीपा, मनप्रीत, सुनीता, रेखा, संगीता, पुष्पा, मनोज कुमार, कौशलेंद्र प्रताप, विकल्प वाल्मीकि, राजकिशोर सिंह, सुनील पाठक आदि मौजूद थे।

-----------------------------------

किसी का अहित नहीं होने दिया जायेगा : डॉ.इंदिरा

नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश ने कहा कि बाजपुर के किसी भी किसान का अहित नहीं होने दिया जाएगा। पूरे मामले को कांग्रेस विधानसभा में उठाएगी। गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष काशीपुर से लौटते वक्त जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा के आवास पर रुकी थी, जहां उन्होंने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बाजपुर के किसानों की लड़ाई को प्रदेशव्यापी बनाए जाने पर बल दिया। इस मौके पर जितेंद्र शर्मा, जगतार सिंह बाजवा आदि मौजूद थे।

..............

नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें दोनों मंत्री : बेहड़

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ ने कलक्ट्रेट द्वारा दो-दो मंत्रियों के क्षेत्र में भूमि की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाए जाने को गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा है कि यह मंत्रियों के लिए सोचनीय प्रश्न है कि जिलाधिकारी जनता से जुड़ा इतना बड़ा निर्णय लेते हैं और मंत्रियों को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। ऐसे में या तो मंत्रीगण अपने पदों से इस्तीफा दें या फिर इस फरमान को वापस करवाएं। वहीं उन्होंने उपरोक्त प्रकरण में उत्तराखंड पंजाबी महासभा व कांग्रेस की तरफ से पूर्ण समर्थन देते हुए संघर्ष में योगदान देने का भरोसा दिलाया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.