काशीपुर: एस्कॉर्ट फार्म में सीलिंग के बाद शेष बची जमीन का जिन्न फिर बाहर आ गया है। भूमिहीनों ने 409 एकड़ भूमि जरूरतमंदों को आवंटित करने की मांग उठा मुद्दे को हवा दे दी है। हाई कोर्ट के आदेशों का अनुपालन न करने पर आंदोलन का एलान किया है।

उत्तराखंड भूमिहीन संघर्ष समिति के बैनर तले बुधवार को तमाम लोग एसडीएम कोर्ट जा पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर सभा की। वक्ताओं ने कहा कि एस्कॉर्ट फार्म की घोषित 1193 में 409 एकड़ भूमि सरकार के पास बची है। हाई कोर्ट ने 2010 में सीलिंग की शेष बची भूमि जरूरतमंदों को आवंटित करने के आदेश दिए थे। 2011 में प्रशासन ने जांच बाद 64 भूमिहीनों का प्रस्ताव शासन को भेजा। आंदोलन के बाद अधिकारियों ने भूमिहीनों को भूखंड आवंटन का भरोसा दिलाया था। बाद में राजस्व मंत्री यशपाल आर्य ने भी भूमिहीनों के पक्ष में राजस्व सचिव को पत्र लिखा। आरोप लगाया कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार जमीन आवंटित नहीं कर रही। उन्होंने सरकार पर हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की तोहमत भी मढ़ी। चेतावनी दी कि 15 दिन के भीतर भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू न हुई तो आंदोलन किया जाएगा। बाद में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अधिकारियों को दिया। इस दौरान समिति अध्यक्ष चंद्रहास गौतम, कल्लू सिंह, अरविंद कुमार, धर्मेद्र कुमार, हरी प्रसाद, मेघराज सिंह, तारा चंद, पंकज गौतम, नौबत सिंह, ओमवती, कालू राम, भंवर सिंह, राजेंद्र सिंह, बीना आर्या, राम सिंह, चतर सिंह, भागमल, विपिन, राकेश, रामप्रसाद आदि मौजूद थे।

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