सुविधा से वंचित टिहरी बांध विस्थापितों को जल्द सौगात
बांध विस्थापन की सुविधा से वंचित बांध प्रभावितों को जल्द ही सौगात मिलेगी।
जागरण संवाददाता, नई टिहरी: बांध विस्थापन की सुविधा से वंचित बांध प्रभावितों को जल्द ही सौगात मिल सकेगी। विधायक धन सिंह नेगी ने कहा कि बांध विस्थापितों को प्रति परिवार 83 लाख रुपये तक का मुआवजा देने के संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं।
गुरुवार को नई टिहरी भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता में विधायक धन सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार की उदासीनता की वजह से बांध विस्थापितों के मामले में वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। लेकिन भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार ने बांध विस्थापितों की समस्याओं को लेकर लगातार बैठक की, जिसके सुखद परिणाम अब सामने आएंगे। सुविधा से वंचित बांध विस्थापितों को प्रति परिवार लगभग 83 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। पिछले कई सालों से सुविधा से वंचित विस्थापितों के लिए राज्य सरकार ने विधिक मदद लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए जल्द ही उच्चस्तरीय बैठक की जाएगी। विधायक ने कहा कि नई टिहरी विस्थापित शहर है, ऐसे में यहां पर अविकसित प्लाट लेकर विस्थापितों ने उसे विकसित किया। ऐसे में आवंटित भूमि से कुछ अतिरिक्त भूमि पर भी नागरिकों ने मकान और दुकानें बना दी। राज्य सरकार ने एक बार समाधान योजना के तहत कंपाउंडिग का शासनादेश बीते मार्च में जारी किया था। इस संबंध में सर्वे पूरा हो चुका है। जल्द ही नई टिहरी वासियों को इसका लाभ भी मिलेगा और अतिक्रमण की श्रेणी में आए उनके निर्माण वैध हो सकेंगे। राज्य सरकार की टीएचडीसी से समपािर्श्वक क्षति के संबंध में भी वार्ता हुई है, जिसके बाद टीएचडीसी इस मामले में न्यायालय से अपना केस भी वापस लेने के लिए तैयार हो गई है। प्रेसवार्ता में जिलाध्यक्ष विनोद रतूड़ी, पूर्व प्रमुख बेबी असवाल, भूपेंद्र चौहान, रविद्र सेमवाल, राकेश लांबा, दिनेश भट्ट आदि मौजूद रहे।