आवास गृह पीपीपी मोड में देना को होगा विरोध

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग: कुमाऊं मंडल विकास निगम व गढ़वाल मंडल विकास संयुक्त कर्मचारी महासंघ की बैठक में कर्मचारियों ने निर्णय लिया कि कुमांऊ व गढ़वाल मंडल विकास निगम के आवास गृहों को पीपीपी मोड में देने का विरोध किया जाएगा।

कर्मचारियों ने कहा कि आवास निजी हाथों में जाने से ढाई हजार कर्मचारी बेरोजगार होकर उनके सामने रोटी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। विरोध में 20 अगस्त महासंघ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा। गुप्तकाशी में आयोजित बैठक में महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष पुरूषोत्तम पुरी ने कहा कि सरकार एक ओर पहाड़ से पलायन रोकने का रोना रो रही है, वहीं दूसरी ओर जीएमवीएन व केएमवीन के आवास गृहों को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के कुल 24 अवासों को निजी हाथों में दिया जा रहा है। कहा इन आवासों के निजी हाथों में जाने से ढाई हजार के करीब कर्मचारी बेरोजगार हो रहे हैं। इसके अलावा फल संरक्षण इकाई तिलवाड़ा को बंद करने की कवायद चल रही है। यहां पर कार्यरत 25 कर्मचारियों की रोजी रोटी भी छिन जाएगी। निगम अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए निगम को घाटे में ले जाने का दोष कर्मचारियों के सिर फोड़ा जा रहा है। अभी तक कर्मचारियों को नौ माह से अभी तक वेतन नहीं मिला है। सीजनल कर्मचारियों को भी छह माह का वेतन अभी तक नहीं मिल सका है। उन्होंने कहा कि निगमों के आवास गृहों को किसी भी कीमत पर निजी हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। बैठक में दिगम्बर ¨सह, संजय भट्ट, विजय नेगी, पुष्कर ¨सह रौथाण, प्रेम ¨सह दुमागा समेत जीएमवीएन के कर्मचारी उपस्थित थे।