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रोजगार न देने पर रेलवे प्रभावित करेंगे अनशन

रेलवे विकास निगम द्वारा नरकोटा के प्रभावित परिवारों को रोजगार न दे आंदोलन जारी रहेगा।

By JagranEdited By: Published: Mon, 28 Sep 2020 06:26 PM (IST)Updated: Tue, 29 Sep 2020 05:14 AM (IST)
रोजगार न देने पर रेलवे प्रभावित करेंगे अनशन
रोजगार न देने पर रेलवे प्रभावित करेंगे अनशन

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग: रेलवे विकास निगम द्वारा नरकोटा के प्रभावित परिवारों को रोजगार न देने पर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया है। रेलवे विकास निगम के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने व जन आंदोलन चलाने का निर्णय भी लिया है। आरोप लगाया कि जिलाधिकारी व जिला पंचायत अध्यक्ष के सम्मुख वार्ता होने के बाद निगम अपनी बात से मुकर रहा है।

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पहाड़ की शांत वादियों में अब रेल परियोजना प्रभावितों के उग्र आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। यह आंदोलन रेल विकास निगम के षड्यंत्र के खिलाफ है जिसकी वजह से आज प्रभावित गांवों के बेरोजगार अपने हक के रोजगार के लिए हर दिन भटक रहे हैं।

शासन-प्रशासन भी प्रभावितों को प्राथमिकता देने के पक्ष में है, लेकिन केंद्र सरकार की आड़ में प्रभावितों के साथ ऐसी दमनकारी नीतियां आक्रोश और आंदोलन की वजह बनती दिखाई दे रही है। प्रधान नरकोटा चंद्रमोहन का कहना है कि हमारे स्तर से जिला पंचायत अध्यक्ष और जिलाधिकारी की मध्यस्थता में रेलवे विकास निगम के अधिकारियों से वार्ता हुई, इसका पूरा विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित है।

साफ कहा गया है कि प्रभावित गांव को बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम हर स्तर का रोजगार दिया जाए, लेकिन रेलवे विकास निगम के कर्मचारी व अधिकारी अपनी मनमर्जी से बाहरी लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जबकि स्थानीय गांव के लोग बेरोजगार हैं। जिससे सैकड़ो की संख्या में प्रभावित अनशन करने को मजबूर हो रहे हैं।

प्रभावित संदीप भटकोटी ने बताया कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य प्रगति पर है। सभी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के साथ थे, लेकिन सरकार गरीब लोगों की जमीन का अधिग्रहण कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं। भूमि अधिग्रहण के चलते होटल, ढाबे, दुकानें, कृषि, बागवानी, दुग्ध व्यवसाय सहित कई ऐसे रोजगार समाप्त हो गए हैं। प्रभावितों को रोजगार मिलना बेहद जरूरी है और उनका हक भी। वही जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार का संकल्प हर हाथ को रोजगार देना है, ऐसे में प्रभावित गांवों को प्राथमिकता से रोजगार मिलना चाहिए। इस संबंध में पूर्व में आरबीएनएल के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ऐसी कोई भी स्थिति पैदा न हो कि आंदोलन हो, इससे पूर्व आरबीएनएल कंपनी को जल्द सकारात्मक कदम उठाए।


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