बच्चों की जांच में धीमी प्रगति पर डीएम नाराज

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग: डीएम मंगेश घिल्डियाल ने स्वास्थ्य, बाल विकास और शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों की जांच में धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी जताई और ऐसे स्कूल व केन्द्रों को नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, आयुष्मान भारत के ई- कार्ड की न्यून प्रगति वाले कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालकों के लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए हैं।

जिला कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में डीएम मंगेश घिल्डियाल ने आयुष्मान भारत योजना के तहत बनाए जा रहे ई-कार्ड में न्यून प्रगति पर सीएससी संचालकों को कार्ड बनाने में तेजी लाने के निर्देश दिए। न्यून प्रगति व कार्य न करने वाले सीएससी संचालकों के लाइसेंस निरस्त करने की बात कही। डिलीवरी होने पर आशा कार्यकत्रियों की ओर से ब्लॉक में सूचना न देने, शत प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति वाले स्कूलो व केन्द्रों को प्रशस्ति पत्र देने, जल संस्थान विभाग की ओर से गांवो में की जाने वाली पानी की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट को स्वास्थ्य विभाग के साथ साझा करने के निर्देश दिए। हाई रिस्क के दायरे में आने वाली गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग की ओर से माह में एक बार एसएमएस व फोन के जरिए स्वास्थ्य की जानकारी देने के निर्देश दिए। शिशु-मातृत्व के जन्म व मृत्यु दर के आंकडे को स्वास्थ्य व बाल विकास विभाग को एक दूसरे के साथ मिलान करने के निर्देश दिए। एक माह स्वास्थ्य विभाग से बीपीएम व अगले माह बाल विकास विभाग से सुपरवाइजर एक दूसरे के विभाग में जाकर व समन्वय स्थापित कर कार्य करें। बैठक में समाज कल्याण अधिकारी ने बताया वर्ष 2014 से लंबित छात्रवृत्तियों का बजट प्राप्त हो गया है। विभाग में 15 दिसम्बर तक डाटा फी¨डग का कार्य चल रहा है। पोर्टल के खुलते ही छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाएगा। इस अवसर पर सीएमओ डॉ. एसके झा, स्त्री रोग विषेषज्ञ डॉ. वाईएस रावत, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक विद्याशंकर चतुर्वेदी, डॉ. नीतू तोमर, डॉ. सचिन चैबे, डीपीएम हिमांशु नौडियाल आदि उपस्थित थे।