Move to Jagran APP

बार भवन को विधायक निधि से दस लाख देने की घोषणा

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग : क्षेत्रीय विधायक भरत सिंह चौधरी ने न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए प्र

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 Jan 2019 08:17 PM (IST)Updated: Thu, 17 Jan 2019 08:17 PM (IST)
बार भवन को विधायक निधि से दस लाख देने की घोषणा
बार भवन को विधायक निधि से दस लाख देने की घोषणा

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग : क्षेत्रीय विधायक भरत सिंह चौधरी ने न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए प्रस्तावित बार भवन भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने बार भवन के लिए विधायक निधि से दस लाख रुपये देने की घोषणा भी की।

loksabha election banner

जनपद में गत 14 जनवरी को जिला न्यायालय के नवनिर्मित भवन कोटेश्वर बेला में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वकीलों की समस्या को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक भरत ¨सह चौधरी शुक्रवार को न्यायालय परिसर में सभी वकीलों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। विधायक ने प्रस्तावित भूमि का भी चयन किया तथा भवन निर्माण के लिए विधायक निधि से दस लाख रुपये देने की घोषणा की। बार एसोसिएशन के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता गजपाल सिंह रावत, जेपीएस कठैत, प्यार ¨सह नेगी, केपीएस रौथाण, उमाकांत वशिष्ठ ने कहा कि बिना अधिवक्ताओं के न्यायालय परिसर की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद आठ करोड़ की लागत से बने भवन में न्यायालय आने वाले लोगों के बैठने की व्यवस्था भी नहीं की गई। शौचालय भी सीमित बनाए गए हैं। न्यायालय आने वाले लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आगामी दो फरवरी को बार एसोसिएशन की बैठक होगी। जिसमें सभी बिन्दुओं पर विचार किया जाएगा। साथ ही शुक्रवार को जनपद दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन देकर अपनी मांग से अवगत कराया जाएगा।

इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश किमोठी, राजीव भंडारी, प्रदीप जगवाण, वीरेन्द्र ¨सह रावत, बृजमोहन टम्टा, रामकिशन नौटियाल, महावीर बुटोला समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.