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किसान आंदोलन के समर्थन में उत्तराखंड क्रांति दल ने दिया धरना

किसान आंदोलन के समर्थन में उत्त्तराखंड क्रांति दल ने साल के पहले दिन धरना दिया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 01 Jan 2021 11:40 PM (IST)Updated: Fri, 01 Jan 2021 11:40 PM (IST)
किसान आंदोलन के समर्थन में उत्तराखंड क्रांति दल ने दिया धरना
किसान आंदोलन के समर्थन में उत्तराखंड क्रांति दल ने दिया धरना

पिथौरागढ़, जेएनएन: देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में उत्त्तराखंड क्रांति दल ने साल के पहले दिन कलक्ट्रेट पर धरना दिया। कड़कड़ाती ठंड के बीच परिवारों के साथ सड़क पर धरने पर बैठे किसानों के साथ शीघ्र न्याय करने की मांग की गई और इस आशय का प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।

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धरने के दौरान उक्रांद नेताओं ने कहा कि कृषि कानून देश के किसानों के भविष्य पर भारी हैं और उनको भविष्य की चिंता सता रही है। हाड़कंपाती ठंड के बीच किसान मय परिवार सड़कों के किनारे धरने पर बैठे हैं। एक माह का समय हो चुका है, परंतु सरकार को किसानों की वेदना से कोई लेना देना नहीं है। इस मौके पर केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया कि तीनों कृषि कानूनों को शीघ्र वापस लेने की मांग की गई ताकि किसान अपने उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त कर सके । किसानों को अन्य समस्याओं से भी निजात मिल सके।

इस मौके पर डीएम के माध्यम से पीएम को ज्ञापन भेजा गया। धरने पर बैठने वालों में उक्रांद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पुनेड़ा, दिलीप धामी, हेम पुनेठा, प्रेम सिंह बोरा, चंद्रशेखर कोहली, बीडी कोहली, संजय कोहली, अभिषेक टम्टा, ललित टम्टा, जीवन राम, विनोद प्रसाद, डा. आरएस नेगी, राम सिंह ऐरी, विजेंद्र कुमार आदि थे। ========== लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर डीएम कार्यालय के समक्ष दिया धरना

चम्पावत : आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हयात सिंह अधिकारी ने राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर शुक्रवार को कलक्ट्रेट में एक दिन की भूख हड़ताल कर धरना दिया। उन्होंने कहा कि सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर रही है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। कहा कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करने का दावा करने वाली सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति न कर अपने दावों को खुद पलीता लगा रही है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 से ही राज्य में लोक आयुक्त का पद रिक्त है। जबकि 2013 में सरकारी गजट तैयार हो चुका है। इसके बाद भी सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। सरकार की मंशा आयुक्त की नियुक्ति की नहीं है।


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