निकाय में जुड़े क्षेत्रों ने नहीं लिया जाएगा टैक्स: सीएम

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि नगर निकायों को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। नगर क्षेत्र का विस्तार लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए किया गया है। इसमें नए जुड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से दस वर्ष तक हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री रावत बुधवार को पिथौरागढ़ नगर पालिका अध्यक्ष पद के भाजपा दावेदार राजेंद्र रावत के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। रामलीला मैदान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले डेढ़ वर्ष में नगर निकायों को दी जाने वाली सहायता में कई गुना बढ़ोत्तरी की है, इससे नगरीय क्षेत्रों में समस्याओं का समाधान संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में जनदवाब बढ़ रहा है। शहरों की स्थिति को बेहतर करने के लिए नगर निकायों का सीमा विस्तार किया गया है। इससे सीमा विस्तार के बाद शामिल हुए क्षेत्रों को भी नगरों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। डेढ़ वर्ष की उपलब्धियां सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ नगर के लिए आंवलाघाट योजना तैयार हो चुकी है। थरकोट झील का काम जल्द शुरू हो जाएगा। पिथौरागढ़ नगर की सीवर लाइन के फेज टू के लिए भी जल्द धनराशि जारी की जाएगी। गंगोलीहाट और डीडीहाट में चिकित्सकों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल बनाए जाने के लिए 5.22 करोड़ जारी किए जाने की जानकारी भी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों में भाजपा बड़ी जीत हासिल करेगी। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी का चुनाव घोषणा पत्र भी जारी किया। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि पिथौरागढ़ नगर के लिए आंवलाघाट योजना, मल्टी स्टोरी पार्किंग जैसी तमाम योजनाएं भाजपा ने बनाई है। नगर के विकास के लिए खाका तैयार किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि सरकार जीरो टोलरेंस की नीति पर काम कर रही हैं। योजनाओं की मनमानी लागत तैयार करने की परंपरा को भाजपा ने खत्म कर दिया है।