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सरकार ने जारी किया सड़क निर्माण का शासनादेश

संवाद सूत्र, बेरीनाग: पाताल भुवनेश्वर क्षेत्र की तीन सड़कों के निर्माण को लेकर क्षेत्रवासियों का

By JagranEdited By: Published: Wed, 09 Jan 2019 10:37 PM (IST)Updated: Wed, 09 Jan 2019 10:37 PM (IST)
सरकार ने जारी किया सड़क निर्माण का शासनादेश
सरकार ने जारी किया सड़क निर्माण का शासनादेश

संवाद सूत्र, बेरीनाग: पाताल भुवनेश्वर क्षेत्र की तीन सड़कों के निर्माण को लेकर क्षेत्रवासियों का संघर्ष बुधवार को रंग लाया। सरकार ने सड़क निर्माण का शासनादेश जारी कर दिया है। विधायक ने अनशन स्थल पर पहुंचकर शासनादेश की प्रति अनशनकारियों को सौंपी और जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया।

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चामाचौड़ा, पाताल भुवनेश्वर, मनगढ़ क्षेत्र के लोग क्षेत्र में सड़क निर्माण की मांग को लेकर पिछले 156 दिनों से बेरीनाग तहसील परिसर में क्रमिक अनशन में बैठे थे। क्षेत्रवासियों ने सड़क निर्माण शुरू नहीं होने तक अनशन खत्म नहीं करने का ऐलान कर रखा था। बुधवार को क्षेत्रीय विधायक मीना गंगोला अनशन स्थल पर पहुंची। उन्होंने कहा कि राईआगर- भूल की अध्याली सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत स्वीकृत कर दी गई है। दस किमी. लंबी सड़क का शासनादेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अनशन स्थल पर बुलाकर शासनादेश के प्रति अनशनकारियों को सौंपी। शासनादेश की जानकारी मिलने पर अनशनकारियों ने अनशन खत्म करने का ऐलान किया। विधायक ने अनशनकारियों का जूस पिलाकर अनशन खत्म कराया। विधायक ने कहा कि 2021 तक सड़क का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष दिवाकर रावल, उमेद दशौनी, भाजपा नेता गोकुल गंगोला, महेश पंत, नरेंद्र रौतेला, दीपक नवेलिया, जीवन पाठक, नीरू कार्की, हरगोविंद रावल, एसडीएम तुषार सैनी, सहायक अभियंता कुबेर सिंह नेगी, सुरेंद्र मेहरा आदि मौजूद थे।

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== इनसेट

स्वजल का ढांचा यथावत रखने के फैसले से कर्मचारी गदगद संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़: स्वजल का विभागीय ढांचा यथावत रखे जाने के फैसले से गदगद कर्मचारियों ने प्रदेश के वित्त मंत्री प्रकाश पंत का आभार जताया है।

स्वजल कर्मी रवि पंत, विद्यासागर, चारु चंद्र द्विवेदी, कमलेश मेहरा, शमशेर मेहता, शंकर पाटनी डीडी कांडपाल, निर्मल भट्ट, जीवन पांडे ने कहा है कि सरकार ने स्वजल विभाग का ढांचा यथावत रखने, कर्मचारियों और अधिकारियों को सेवा विस्तार देने, लंबित वेतन भत्तों का भुगतान करने, स्वजल के माध्यम से उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1000 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रेषित कर दिया है। कर्मचारियों के हित में लिए गए इस फैसले से कर्मचारी गदगद हैं। दो रोज पूर्व कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष बृजेश बनकोटी की अगुवाई में देहरादून में प्रदेश के वित्त मंत्री से मुलाकात कर उनका आभार जताया था।


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