कांग्रेस शासन के फैसले पलटने की तैयारी में भाजपा
संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़: सीमांत जिलों में लोक निर्माण विभाग से संबंधित कामकाज तेजी से हो,
संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़: सीमांत जिलों में लोक निर्माण विभाग से संबंधित कामकाज तेजी से हो, इस उद्देश्य से कांग्रेस शासनकाल में खोले गए दो मुख्य अभियंता कार्यालय को बंद करने का प्रस्ताव विभाग ने शासन को भेज दिया है। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ और गढ़वाल मंडल के टिहरी जनपद में खोले गए इन कार्यालयों के बंद हो जाने पर तमाम कार्यो के लिए लंबा इंतजार करना होगा।
वर्ष 2015 में कांग्रेस सरकार ने पिथौरागढ़ और टिहरी में दो नए मुख्य अभियंता कार्यालय खोले थे। पिथौरागढ़ कार्यालय से चंपावत जनपद को और टिहरी कार्यालय से उत्तरकाशी जनपदों को जोड़ा गया था। सरकार की मंशा थी कि नए कार्यालय खुल जाने से आपदा से हुए नुकसान के बाद हुए पुनर्निर्माण के कार्यो की स्वीकृति के साथ ही विभिन्न जांच और तकनीकी सलाह के कार्यो में देरी नहीं होगी और इससे विकास कार्य तेज होंगे, लेकिन वर्तमान सरकार को नए कार्यालय रास नहीं आ रहे हैं। लोनिवि के प्रमुख अभियंता आरसी पुरोहित ने इन कार्यालयों को बंद कर इन्हें पूर्ववत मुख्य अभियंता कार्यालयों में ही समायोजित कर देने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। स्टाफ की कमी का बनाया बहाना
पिथौरागढ़: मुख्य अभियंता कार्यालयों को बंद करने के लिए जो तर्क प्रमुख अभियंता ने दिए हैं उसमें स्टाफ की कमी सबसे प्रमुख है। उन्होंने अपने प्रस्ताव में कहा है कि नए कार्यालयों के लिए कोई पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं। पूर्व में चल रहे चार मुख्य अभियंता कार्यालयों से ही स्टाफ का समायोजन इन कार्यालयों में किया गया है। इससे पूर्व कार्यालय और नए कार्यालय दोनों जगहों पर कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रस्ताव में हिमाचल प्रदेश में भी मुख्य अभियंता स्तर के चार ही कार्यालय है।
कांग्रेस करेगी कड़ा विरोध
पिथौरागढ़: मुख्य अभियंता कार्यालय बंद किए जाने के प्रस्ताव जानकारी मिलते ही कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष त्रिलोक सिंह महर, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ऋषेंद्र सिंह महर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील पिथौरागढ़ जनपद में पुनर्निर्माण और अन्य विकास कार्य जल्द कराने की मंशा से मुख्य अभियंता कार्यालय खोला था। अब सरकार इस कार्यालय को बंद कर कांग्रेस के प्रयासों पर पानी फेर रही है। पदाधिकारियों ने कहा है कि कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। जल्द फैसला वापस नहीं लिया गया तो पार्टी सड़कों पर उतरने को बाध्य होगी।