पिथौरागढ़ के 183 विकास कार्य वन अधिनियम के पेच में उलझे

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़: जिले के 183 विकास कार्य वन अधिनियम के पेच में फंस गए हैं। इनमें सर्वाधिक मामले सड़कों से जुड़े हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर फंसे इन प्रस्तावों को जल्द क्लीयर कराने के निर्देश डीएम ने संबंधित विभागों को दिए हैं।

डीएम डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने सोमवार को वन अधिनियम से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी विनय कुमार भार्गव ने बताया कि जिले में विभिन्न विभागों के 183 वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरण विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। 128 प्रकरण लोक निर्माण विभाग के तथा 14 प्रकरण पीएमजीएसवाइ के हैं। शेष अन्य विभागों के हैं। डीएम ने कहा कि लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए और इसमें किसी तरह की उदासीनता न बरती जाए। इसके लिए प्रत्येक कार्यालय में एक अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाए। सभी विभाग ऐसे कार्मिकों की सूची प्रशासन को उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें जिला स्तर पर प्रशिक्षित किया जा सके। बैठक में एडीएम आरडी पालीवाल, एसडीएम सदर तुषार सैनी, एसएसबी के आरके राजेश्वरी, बीआरओ के जी सुब्बई आदि मौजूद रहे।