चुनाव के लिए हरीश रावत को पार्टी का चेहरा घोषित किया जाए

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल: कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पार्टी का चेहरा घोषित करना चाहिए। इससे जनता में भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी। राज्यसभा सदस्य प्रदीप टम्टा ने शनिवार को श्रीनगर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि इस मामले में कांग्रेस कार्यकत्र्ताओं की ओर से पार्टी हाईकमान से अनुरोध भी किया जा रहा है।

पंजाब, केरल, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर ही पार्टी चुनाव लड़ी थी। सांसद प्रदीप टम्टा ने भाजपा और प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। अब तीन हजार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के मामले में एक अधिकारी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सांसद टम्टा ने कहा कि यह मामला किसी और ने नहीं वरन भाजपा सांसद मेनका गांधी ने ही उठाया है। इस मामले की जांच सीबीआइ और ईडी से होनी चाहिए। सांसद टम्टा ने कहा कि जांच प्रभावित नहीं हो तब तक संबंधित बड़े अधिकारी को निलंबित भी किया जाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एनएच 74 से लेकर अब तक प्रदेश में एक के बाद एक बड़े घपले और भ्रष्टाचार हुए, जिन्हें मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के मुखिया के जीरो टॉलरेंस की बात करना बेईमानी है। इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है।

उच्च शिक्षा को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति को भारत सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति के संदर्भ में भी सांसद प्रदीप टम्टा ने केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि बीते तीन सालों से यह छात्रवृत्ति उत्तराखंड सहित देश के लगभग 14 अन्य राज्यों में भी नहीं मिल रही है। कक्षा 11 से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक यह छात्रवृत्ति दी जाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से इस छात्रवृत्ति वितरण के पैटर्न में बदलाव कर देने से छात्र इससे वंचित हो गए। इस मौके पर पीसीसी सदस्य वीरेंद्र नेगी, श्रीनगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र पुंडीर, पालिका सभासद संजय फौजी, पार्टी के मीडिया प्रभारी लाल सिंह नेगी, उम्मेद सिंह मेहरा आदि मौजूद थे।

जिलों के प्रभारी मंत्रियों पर धन की बंदरबांट का आरोप

कर्णप्रयाग: राज्यसभा सदस्य प्रदीप टम्टा ने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना की आड़ में मौजूदा सरकार ने जिला पंचायत नियोजन समिति के चुनाव नहीं कराए हैं। जिला पंचायत के अंदर जो धन का आवंटन जिला नियोजन समिति के माध्यम से होना चाहिए था, वह नहीं हो पा रहा है। आरोप लगाया कि जिलों के प्रभारी मंत्री जिलाधिकारी पर दबाव डालकर अपने चहेतों को फायदा पहुंचाकर धन की बंदरबांट कर रहे हैं। गैरसैंण को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने भराड़ीसैण में जो कार्य किया है, उसी के अनुरूप हम 2022 में स्थायी राजधानी भी बनाएंगे।