जिला पंचायत की बढ़ी मुसीबतें, सीडीओ ने की पत्रावलियां तलब

संवाद सहयोगी, पौड़ी : जिला पंचायत की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। संविदा पर कार्यरत अभियंताओं की पत्रावली गायब होने का मामला अभी थमा नहीं था, कि अब विकास कार्यों में हुई अनियमितता की जांच भी शुरू हो गई है। इस संबंध में आरटीआइ कार्यकर्ता ने शिकायत की थी। सीडीओ ने दस दिन के भीतर अपर मुख्य अधिकारी से शिकायत से संबंधित पत्रावलिया तलब की हैं। कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

जिला पंचायत पौड़ी पर निर्माण कार्यों की निविदाएं आवंटित किए जाने में अनियमितता के आरोप लगे थे। आरटीआइ कार्यकर्ता करन रावत ने आरोप लगाया था कि अप्रैल 2018 से जुलाई 2019 में जिला पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों की निविदाएं जारी की गई। नियमानुसार निविदाएं स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित की जानी थी। लेकिन, ऐसा नहीं किया गया। खिर्सू ब्लॉक के चड़ीगांव में एक ही नहर के निर्माण, जीर्णोंद्वार पर तीन निविदाएं जारी की गई। करन रावत ने यह भी आरोप लगाया था कि निर्माण कार्यों के लिए जुलाई 2019 में सात करोड़, 11 लाख, अगस्त 2019 में छह करोड़ 64 लाख से अधिक राशि का भुगतान किया गया। रावत ने निर्माण कार्यों में अनियमितता को लेकर जिपं के अभियंता व प्रभारी एएमए पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया। वहीं कांग्रेस के एआइसीसी सदस्य राजपाल बिष्ट भी जिला पंचायत पौड़ी में निर्माण कार्यों की एसआईटी जांच की मांग कर चुके हैं।

आरटीआइ कार्यकर्ता करन रावत की शिकायत पर सीडीओ हिमांशु खुराना की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। सीडीओ खुराना ने बताया कि जिला पंचायत पौड़ी में निर्माण कार्यों में निविदा जारी किए जाने सहित विभिन्न अनियमितताओं की शिकायतें मिली थी। जिस पर जांच शुरू कर दी गई है। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।