छावनी परिषदों को खत्म करने को भाजपा गंभीर: दलीप

संवाद सहयोगी, लैंसडौन: लैंसडौन विधायक दलीप सिंह रावत ने कहा कि भाजपा सरकार छावनी परिषदों को खत्म कर नगरपालिका बनाने के क्षेत्र में गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने लैंसडौन में राज्य सरकार की ओर से अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलवाने के लिए प्रयास करने की बात भी कही।

शुक्रवार को हिदू पंचायती धर्मशाला में जनमंच संगठन की ओर से लैंसडौन नगर की आवास, स्वास्थ्य व शिक्षा को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। बतौर मुख्य अतिथि विधायक दलीप सिंह रावत ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कैंट एक्ट के काले कानून से छावनी क्षेत्र की जनता को निजात दिलाने के लिए भाजपा सरकार गंभीर है। उन्होंने माना कि लैंसडौन क्षेत्र में छावनी परिषद की पाबंदियों के चलते पलायन की समस्या बढ़ी है। लैंसडौन में आसानी से भूमि उपलब्ध न होने के कारण लोग अन्यत्र पलायन को विवश हैं। विधायक ने क्षेत्रवासियों से विकास के लिए अपनी मानसिकता बदलने के साथ ही लैंसडौन में आवास-विकास योजना के लिए एक शिष्टमंडल बनाकर राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी से वार्ता की बात कही। जनमंच के कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश सिंह रावत ने कहा कि लैंसडौन सुविधाओं के अभाव में तेजी से सिमट रहा है। यदि पलायन की समस्या रोकी नहीं गई तो लैंसडौन इतिहास बनकर किताबों के पन्ने में सिमट जाएगा। छावनी परिषद के वार्ड सदस्य राजेश ध्यानी ने लैंसडौन के कैंट स्कूल व अस्पताल के बेहतर संचालन के लिए इन्हें राज्य सरकार को सौंपने की वकालत की। वार्ड सदस्य डॉ. एसपी नैथानी ने लैंसडौन के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मस्जिद कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सलीमउर्रहमान ने कैंट क्षेत्र में राज्य सरकार की खाली पड़ी भूमि पर नए संस्थानों की स्थापना की पैरवी की। कार्यशाला में भावना वर्मा, कर्नल वाइएस रावत, मुकेश मिश्रा, संजय नेगी, हरि प्रसाद खंडेलवाल, मनोज मिश्रा, सूर्यदेव शाह व गंभीर सिंह रावत आदि मौजूद रहे। संचालन रीमा रावत ने किया।